वृत्तसंस्था
कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा एकदा ‘कट मनी’ अर्थात सरकारी योजनांतील कथित कमिशनखोरीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. घरकुल योजनेत लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली लाखो रुपये उकळल्याचा आरोप झाल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या एका स्थानिक नेत्याला ग्रामस्थांच्या तीव्र रोषाला सामोरे जावे लागले. संतप्त नागरिकांनी त्यांच्या घरासमोर मोठी गर्दी करत जाब विचारला, तर भीतीपोटी संबंधित नेता घरातच लपून बसल्याची घटना समोर आली आहे. Awas Yojana Fraud
या प्रकरणामुळे पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पुन्हा एकदा विरोधकांच्या निशाण्यावर आली आहे.
घरकुल मिळवून देण्याच्या नावाखाली पैशांची वसुली?
स्थानिक ग्रामस्थांच्या आरोपानुसार, सरकारी घरकुल योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी काही नागरिकांकडून पैसे घेण्यात आले होते. अनेक कुटुंबांनी योजना मंजूर होईल या आशेने रक्कम दिली, मात्र त्यांना ना घरकुल मिळाले ना पैसे परत मिळाले.
तक्रारी वाढल्यानंतर ग्रामस्थांनी एकत्र येत संबंधित तृणमूल नेत्याला जाब विचारण्याचा निर्णय घेतला.
८ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, विविध लाभार्थ्यांकडून एकूण सुमारे ८ लाख रुपये गोळा करण्यात आले. या रकमेसंदर्भात कोणतीही अधिकृत नोंद नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
योजनेत नाव समाविष्ट करून देणे, मंजुरी मिळवून देणे आणि सरकारी लाभ मिळवून देण्याचे आश्वासन देत पैसे घेतल्याचा दावा स्थानिकांनी केला आहे.
संतप्त ग्रामस्थांनी घराला वेढा घातला
आरोपांची माहिती समोर आल्यानंतर मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ संबंधित नेत्याच्या घरासमोर जमा झाले. काही काळ परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले.
लोकांच्या रोषामुळे संबंधित नेता घराबाहेर न आल्याचे सांगितले जात आहे. ग्रामस्थांनी पैशांचा हिशोब आणि स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली.
‘कट मनी’चा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
पश्चिम बंगालमध्ये सरकारी योजनांमधील कथित कमिशनखोरीला ‘कट मनी’ असे संबोधले जाते. यापूर्वीही अशा अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या.
विरोधक सातत्याने तृणमूल काँग्रेसवर सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांकडून पैसे उकळल्याचे आरोप करत आले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील मानले जात आहे.
विरोधकांचा सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल
घटनेनंतर विरोधी पक्षांनी राज्य सरकार आणि तृणमूल काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे. सरकारी योजनांचा लाभ गरीबांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी भ्रष्टाचाराचे साधन बनत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
प्रशासनाकडून चौकशीची शक्यता
ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतर स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित विभागाकडून प्राथमिक माहिती गोळा केली जात असल्याचे वृत्त आहे. आरोपांची सत्यता पडताळल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाऊ शकते.
तपासातून आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
सरकारी योजनांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न
या घटनेमुळे सरकारी कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीतील पारदर्शकतेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी असलेल्या योजनांमध्ये जर भ्रष्टाचार होत असेल, तर त्याचा थेट फटका सर्वसामान्यांना बसतो.
त्यामुळे या प्रकरणाच्या निष्कर्षाकडे केवळ पश्चिम बंगालच नव्हे, तर देशभरातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App