Wholesale Inflation Hits 43-Month High at 8.30% in April 2026 घाऊक महागाई 43 महिन्यांत सर्वाधिक; एप्रिलमध्ये 8.30% वर पोहोचली, रोजच्या गरजेच्या वस्तू आणि इंधन-ऊर्जेचे दर वाढले

Wholesale : घाऊक महागाई 43 महिन्यांत सर्वाधिक; एप्रिलमध्ये 8.30% वर पोहोचली, रोजच्या गरजेच्या वस्तू आणि इंधन-ऊर्जेचे दर वाढले

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Wholesale मार्चमध्ये घाऊक महागाई (WPI) वाढून 8.30% वर पोहोचली आहे. मार्चमध्ये ती 3.88% होती. म्हणजेच, एका महिन्यात त्यात 4.42% ची वाढ झाली आहे. एप्रिलमध्ये महागाई 43 महिन्यांच्या उच्चांकावर होती. सप्टेंबर 2022 मध्ये ती 10.70% वर पोहोचली होती.Wholesale

वाणिज्य मंत्रालयाने आज म्हणजेच 14 मे रोजी घाऊक महागाईचे आकडे जाहीर केले आहेत. अमेरिका आणि इराणमधील वाढलेल्या तणावाच्या काळात महागाईत ही वाढ झाली आहे. हा तणाव जास्त काळ टिकल्यास महागाई आणखी वाढू शकते.Wholesale

CM Devendra Fadnavis : सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्या कमी करणार; CM फडणवीस यांची घोषणा; नितीन गडकरी बसने प्रवास करणार

रोजच्या गरजेच्या वस्तू, इंधन आणि विजेचे दर वाढले

दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची (प्राथमिक वस्तू) महागाई 6.36% वरून वाढून 9.17% झाली.
खाद्यपदार्थांची (अन्न निर्देशांक) महागाई 1.85% वरून वाढून 1.98% वर पोहोचली आहे.
इंधन आणि ऊर्जा क्षेत्रातील घाऊक महागाई दर 1.05% वरून वाढून 24.71% झाला आहे.
उत्पादित वस्तूंचा घाऊक महागाई दर 3.39% वरून वाढून 4.62% राहिला.

घाऊक महागाईचे 4 भाग

प्राथमिक वस्तू, ज्यांचे वजन 22.62% आहे. इंधन आणि ऊर्जाचे वजन 13.15% आणि उत्पादित वस्तूंचे वजन सर्वाधिक 64.23% आहे. प्राथमिक वस्तूंचे देखील चार भाग आहेत.

अन्नपदार्थ जसे की धान्य, गहू, भाज्या
गैर-अन्नपदार्थांमध्ये तेलबिया येतात
खनिजे
कच्चे पेट्रोलियम

एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाई वाढून 3.48% वर पोहोचली

एप्रिलमधील किरकोळ महागाई वाढून 3.48% वर पोहोचली आहे. यापूर्वी मार्चमध्ये ती 3.40% होती. महागाई वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे खाण्यापिण्याच्या वस्तूंच्या किमती वाढणे. अन्नधान्याची महागाई एप्रिलमध्ये वाढून 4.20% वर पोहोचली. मार्चमध्ये हा आकडा 3.87% होता.

घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) चा सामान्य माणसावर परिणाम

घाऊक महागाई दीर्घकाळ वाढलेली राहिल्यास बहुतेक उत्पादन क्षेत्रांवर याचा वाईट परिणाम होतो. जर घाऊक किंमती खूप जास्त काळ उच्च पातळीवर राहिल्या तर उत्पादक त्याचा भार ग्राहकांवर टाकतात. सरकार केवळ करांद्वारे WPI नियंत्रित करू शकते.

उदाहरणार्थ, कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याच्या स्थितीत सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. तथापि, सरकार कर कपात एका मर्यादेतच करू शकते. WPI मध्ये धातू, रसायने, प्लास्टिक, रबर यांसारख्या कारखान्यांशी संबंधित वस्तूंना अधिक महत्त्व दिले जाते.