Petrol-Diesel : तेल कंपन्यांना दररोज ₹1,700 कोटींचे नुकसान; 10 आठवड्यांत ₹1 लाख कोटींचे नुकसान

By, Pravin Wankhade - May 11, 2026 06:00:42

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Petrol-Diesel पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती 50% पर्यंत वाढल्या आहेत. तरीही, भारतीय बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती गेल्या दोन वर्षांच्या पातळीवर स्थिर आहेत.Petrol-Diesel

सरकारी तेल कंपन्या देशातील ग्राहकांना जागतिक ऊर्जा धक्क्यापासून वाचवण्यासाठी मोठा आर्थिक भार म्हणजेच नुकसान सोसत आहेत. पीटीआयच्या सूत्रांनुसार, गेल्या 10 आठवड्यांत या कंपन्यांना ₹1 लाख कोटींहून अधिक नुकसान झाले आहे.Petrol-Diesel

एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात जलसंधारणाच्या कामांना युद्धपातळीवर गती

कंपन्यांना दररोज ₹1,700 कोटींचा तोटा

इंडियन ऑइल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ला पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या (LPG) विक्रीवर दररोज ₹1,600 ते ₹1,700 कोटींचे नुकसान होत आहे. कच्च्या तेलाची किंमत वाढल्यानंतरही पेट्रोल ₹94.77 आणि डिझेल ₹87.67 प्रति लिटरच्या जुन्या दरानेच मिळत आहे.

सरकारने शुल्क कमी करून किमती नियंत्रणात ठेवल्या

भारत आपल्या गरजेच्या 40% कच्चे तेल, 90% एलपीजी आणि 65% नैसर्गिक वायू आयात करतो. युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे आणि खर्च वाढला आहे. जपान आणि ब्रिटनसारख्या देशांनी इंधनाच्या किमती 30% पर्यंत वाढवल्या आहेत, पण भारतात सरकारने उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) कमी करून किमती नियंत्रणात ठेवल्या आहेत. पेट्रोलवरील शुल्क ₹13 वरून ₹3 पर्यंत आणि डिझेलवरील शुल्क ₹10 वरून शून्य (झिरो) करण्यात आले आहे.

कंपन्यांच्या ताळेबंदावर (बॅलन्स शीटवर) वाढत आहे दबाव

तेल कंपन्यांच्या कमाईचा एकमेव मार्ग इंधनाची विक्री आहे, ज्यामुळे त्या कच्चे तेल खरेदी करतात आणि पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) तयार करतात. मोठ्या नुकसानीमुळे आता कंपन्यांना खेळत्या भांडवलासाठी (वर्किंग कॅपिटलसाठी) कर्ज घ्यावे लागू शकते.

जानकारांचे म्हणणे आहे की, जर किमती दीर्घकाळ अशाच राहिल्या, तर भविष्यातील रिफायनिंग विस्तार आणि क्लीन फ्युएल मिशनसारख्या प्रकल्पांवर परिणाम होऊ शकतो.

आता सरकारच्या हातात किमती वाढवण्याचा निर्णय

सूत्रांचे म्हणणे आहे की, आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये वाढ अनिवार्य झाली आहे. तथापि, हा एक राजकीय निर्णय आहे, त्यामुळे दर कधी आणि किती वाढवले जातील, याचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकारलाच घ्यायचा आहे.

सरकार सध्या एक्साईज ड्युटीमध्ये कपात करून दरमहा ₹14,000 कोटींचा भार स्वतः उचलत आहे.