Nepal : नेपाळमध्ये 1500 हून अधिक अधिकारी हटवले; बालेन सरकारचा दावा ‘राजकीय नियुक्त्या’ रद्द केल्या

By, Pravin Wankhade - May 5, 2026 09:00:14

0

वृत्तसंस्था

काठमांडू : Nepal नेपाळच्या नवीन सरकारने मोठा निर्णय घेत 1500 हून अधिक सरकारी नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी शनिवारी अध्यादेश जारी करून 26 मार्चपूर्वीच्या सर्व नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश दिले.Nepal

अहवालानुसार, या निर्णयांतर्गत 1594 पदांवर असलेल्या अधिकाऱ्यांना हटवण्यात आले आहे. सरकारने यांना ‘राजकीय नियुक्त्या’ संबोधत रद्द केले आहे.Nepal

यामुळे नेपाळ इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, त्रिभुवन युनिव्हर्सिटी, बीपी कोइराला इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ सायन्सेस आणि नेपाळ एअरलाइन्स यांसारख्या प्रमुख संस्थांमधील उच्च पदे रिक्त झाली आहेत.Nepal

नसरापूर अत्याचार प्रकरणाचा तपास स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम कडे; फडणवीस सरकारचा निर्णय

तज्ञांचे म्हणणे आहे की, यामुळे शिक्षण, आरोग्य आणि सार्वजनिक सेवांवर परिणाम होऊ शकतो, कारण अनेक ठिकाणी निर्णय घेणारे अधिकारी राहिलेले नाहीत.

सरकारचे म्हणणे आहे की, हे पाऊल पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी आवश्यक होते. मात्र, नवीन नियुक्त्यांबाबत कोणतीही स्पष्ट योजना अद्याप समोर आलेली नाही.

हा निर्णय नुकताच सत्तापरिवर्तनानंतर घेण्यात आला आहे, जेव्हा मार्चमध्ये झालेल्या निवडणुकीत नवीन सरकार स्थापन झाले होते. विरोधक आणि काही तज्ज्ञ यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत आणि याला प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी धोकादायक सांगत आहेत.

आर्मेनियामध्ये युरोप-कॅनडाची महत्त्वाची बैठक: ट्रम्प धोरणावरील अनिश्चिततेदरम्यान सुरक्षा आणि युक्रेनवर विचारमंथन

आर्मेनियाची राजधानी येरेवन येथे युरोपीय नेते आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांची महत्त्वाची बैठक होत आहे. युरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी (EPC) च्या या शिखर परिषदेत जागतिक सुरक्षा, युक्रेन युद्ध आणि अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणांवर चर्चा केली जात आहे.

या बैठकीत युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की आणि नाटो प्रमुख मार्क रुटे देखील सहभागी आहेत. कॅनडा पहिल्यांदाच या मंचाचा भाग बनला आहे, जे युरोपसोबत त्याचे वाढते सहकार्य दर्शवते.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची धोरणे या परिषदेचा प्रमुख मुद्दा आहेत. जर्मनीतून 5000 अमेरिकन सैनिक हटवण्याच्या निर्णयानंतर युरोपमध्ये सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे.

रशिया-युक्रेन युद्ध पाचव्या वर्षात पोहोचले आहे, त्यामुळे युरोपच्या सुरक्षा आव्हानांमध्ये आणखी वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर, इराणशी संबंधित तणावामुळे ऊर्जा किमतींमध्ये वाढ झाली आहे, ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे.

कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी या व्यासपीठावर सक्रिय भूमिका बजावली आहे आणि अमेरिकेच्या धोरणांविरुद्ध एकजुटीच्या गरजेवर भर दिला आहे.

ही बैठक अशा वेळी होत आहे जेव्हा आर्मेनिया रशियापासून अंतर ठेवून युरोपसोबत आपले संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

तज्ञांचे मत आहे की ही परिषद युरोपच्या सुरक्षा रणनीतीला नवी दिशा देण्यासाठी आणि जागतिक व्यासपीठावर संतुलन राखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.