Opposition Moves Impeachment Motion Against CEC Gyanesh Kumar VIDEOS मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याचा प्रस्ताव तयार; लोकसभेतील १२०, राज्यसभेतील ६० खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या

CEC Gyanesh Kumar : मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याचा प्रस्ताव तयार; लोकसभेतील १२०, राज्यसभेतील ६० खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली :CEC Gyanesh Kumar विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी प्रस्ताव आणण्यासाठी खासदारांच्या सह्या गोळा केल्या आहेत. सूत्रांनुसार, हा प्रस्ताव गुरुवारी किंवा शुक्रवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा आणि राज्यसभा) सादर केला जाऊ शकतो.CEC Gyanesh Kumar

एका वरिष्ठ खासदाराने सांगितले की, स्वाक्षऱ्या गोळा करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. आतापर्यंत लोकसभेत प्रस्ताव देण्यासाठी सुमारे 120 खासदारांनी आणि राज्यसभेत सुमारे 60 खासदारांनी या नोटिसवर सह्या केल्या आहेत.CEC Gyanesh Kumar

मनिकर्णिका घाटाचे तोडकाम नाही, तर संवर्धन; जयंत पाटलांच्या खोट्या narrative ला देवेंद्र फडणवीसांचे परखड प्रत्युत्तर

नियमानुसार 100 खासदारांच्या सह्या आवश्यक

लोकसभेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) हटवण्याच्या प्रस्तावासाठी किमान 100 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात.
राज्यसभेत यासाठी किमान 50 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात.

सूत्रांनुसार, ही नोटीस INDIA आघाडीच्या सर्व पक्षांच्या खासदारांनी एकत्र स्वाक्षरी केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्यासाठी अशी नोटीस दिली जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

विरोधकांचा आरोप- SIR केंद्र सरकारला फायदा पोहोचवण्यासाठी

विरोधकांचा आरोप आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) अनेक प्रसंगी सत्ताधारी भाजपला फायदा पोहोचवण्यासाठी मदत करत आहेत, विशेषतः स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) नावाच्या मतदार यादीच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेबाबत. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, ही प्रक्रिया केंद्र सरकारला फायदा पोहोचवण्यासाठी केली जात आहे.

विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये या प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आरोप केला आहे की, निवडणूक आयोग खऱ्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळत आहे.

कायद्यानुसार प्रस्ताव मंजूर झाल्यावरच चौकशी समिती

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्याच पद्धतीने हटवले जाऊ शकते जसे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटवले जाते. इतर निवडणूक आयुक्तांना हटवण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची शिफारस आवश्यक असते.

न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम 1968 नुसार, जर दोन्ही सभागृहांमध्ये एकाच दिवशी नोटीस दिली गेली, तर चौकशी समिती तेव्हाच स्थापन होईल जेव्हा दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रस्ताव स्वीकारला जाईल. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापती मिळून एक संयुक्त चौकशी समिती स्थापन करतील.