Prof Chhokar : ADRचे संस्थापक प्रो. छोकर यांचे निधन; निवडणूक रोखे रद्द करण्यासारख्या 6 मोठ्या सुधारणा केल्या

By, Pravin Wankhade - September 14, 2025 09:00:56

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Prof Chhokar निवडणूक सुधारणांसाठी काम करणाऱ्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) चे सह-संस्थापक आणि निवडणूक सुधारणांचे कट्टर समर्थक असलेले प्रो. जगदीप एस. छोकर यांचे शुक्रवारी सकाळी दिल्लीत हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. ते ८१ वर्षांचे होते. प्रो. छोकर यांच्या इच्छेनुसार, त्यांचे शरीर संशोधनासाठी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेजला दान करण्यात आले आहे.Prof Chhokar

आयआयएम अहमदाबादमध्ये प्राध्यापक असलेले छोकर यांनी १९९९ मध्ये एडीआरची स्थापना केली. या माध्यमातून त्यांनी निवडणूक पारदर्शकतेसाठी अनेक कायदेशीर लढाया लढल्या. उमेदवारांची पार्श्वभूमी उघड करणे आणि निवडणूक रोखे योजना रद्द करणे यासारख्या सुधारणा त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच शक्य झाल्या.Prof Chhokar

एडीआरचे प्रमुख निवृत्त मेजर जनरल अनिल वर्मा त्यांच्या प्रेरणादायी प्रवासाबद्दल सांगतात…

गेल्या दोन दशकांत, प्राध्यापक छोकर यांच्या नेतृत्वाखाली, उमेदवारांची माहिती उघड करणे, दोषी खासदार आणि आमदारांना अपात्र ठरवणे, राजकीय पक्षांचे आयकर विवरणपत्र सार्वजनिक करणे, पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणणे, नोटा बटण आणि निवडणूक रोखे योजना बंद करणे… हे असे सुधारणा होते जे देशाच्या निवडणूक इतिहासात एक मैलाचा दगड ठरले.Prof Chhokar

Chandrakant Khaire : चंद्रकांत खैरे म्हणाले- दसऱ्यापासून राज-उद्धव एकत्र दिसणार, आगामी निवडणुका सोबत लढवणार

हा बदल १९९९ मध्ये सुरू झाला… राजकारणात गुन्हेगारी घटक वाढत आहेत हे पाहून आयआयएमचे काही प्राध्यापक खूप नाराज होते. त्यापैकी एक होते प्रो. जगदीप छोकर. कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटप्रमाणेच राजकारण्यांच्या चारित्र्याचे पत्रकही उघड झाले पाहिजे असे त्यांचे मत होते.

या विचारावर आधारित, प्रा. त्रिलोचन शास्त्री यांच्या सूचनेनुसार, ११ प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांनी मिळून एडीआरची पायाभरणी केली. या संस्थापकांमध्ये सर्वात ज्येष्ठ प्राध्यापक जगदीप छोकर होते. त्यांचा असा विश्वास होता की जेव्हा मतदाराला त्याच्या विरोधात उभ्या असलेल्या उमेदवाराची संपूर्ण माहिती असेल तेव्हाच देशातील लोकशाही मजबूत होईल

छोकर शेवटपर्यंत भारतीय राजकारण पारदर्शक आणि जबाबदार बनवण्याच्या मोहिमेत गुंतले होते. एडीआरने दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली ज्यामध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला की मतदारांना त्यांचा उमेदवार कोण आहे, त्यांच्याविरुद्ध काही गुन्हेगारी खटला आहे का, त्यांची मालमत्ता काय आहे, त्यांची देणी काय आहेत, तो त्यांचे उत्पन्न कसे कमवतो, तो किती शिक्षित आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि एक ऐतिहासिक निर्णय देण्यात आला ज्यामध्ये प्रत्येक उमेदवाराला त्यांची माहिती देणाऱ्या फॉर्मसह प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले.

गुजरात निवडणुकीत जेव्हा पहिल्यांदाच इलेक्शन वॉच सुरू करण्यात आले तेव्हा प्रो. छोकर संपूर्ण अहवाल हाताने तयार करत असत आणि जेव्हा प्रतिज्ञापत्रे येऊ लागली तेव्हा प्रो. छोकर आणि एडीआर टीमने त्यांचे विश्लेषण करून अहवाल तयार करण्यास सुरुवात केली.

२०१३ मध्ये, जेव्हा निवडणूक आयोगापासून ते राजकीय पक्षांपर्यंत सर्वजण NOTA बटणाच्या विरोधात होते, तेव्हा प्रा. छोकर यांनी तो लोकशाहीचा अधिकार मानला आणि न्यायालयात आवाज उठवला. शेवटी, NOTA बटण EVM मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. ते अनेकदा विनोद करायचे की आता जनतेला सक्तीखाली कोणालाही निवडावे लागणार नाही, नाकारण्याचा पर्याय देखील आहे.

अभियांत्रिकीनंतर त्यांनी रेल्वेमध्ये काम करायला सुरुवात केली आणि नंतर अमेरिकेतून एमबीए आणि पीएचडी केल्यानंतर ते अध्यापन क्षेत्रात सामील झाले. ते त्यांच्या कामाबद्दल गंभीर होते. याचे एक उदाहरण पहा… एडीआरच्या स्थापनेनंतर आणि निवृत्तीच्या एक वर्ष आधी, त्यांनी एलएलबी केले जेणेकरून ते न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिका बारकाईने वाचू शकतील, त्या चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकतील आणि त्यांना आव्हान देण्यासाठी पुरेशी कायदेशीर तयारी करू शकतील.

जेव्हा बिहारमध्ये विशेष सघन सुधारणा सुरू झाली तेव्हा एडीआर सर्वोच्च न्यायालयात प्रमुख याचिकाकर्ता होता. त्यांचा असा विश्वास होता की जर मतदार यादीच स्वच्छ नसेल तर निवडणुकीच्या संपूर्ण वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाईल. या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय अजून येणे बाकी आहे.