नाशिक : भारताने operation sindoor यशस्वी केल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात शस्त्रसंधी झाली. त्याचे credit अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्याकडे ओढून घेतले. अमेरिकेने व्यापाराची लालूच दाखवून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातले अणुयुद्ध टाळले, असे ते म्हणाले. त्याचवेळी त्यांनी काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात “मध्यस्थी” करायची “ऑफर” दिली. या दोन्ही बाबी भारताने आज ठामपणे फेटाळून लावल्या
अमेरिकन अध्यक्षांच्या व्यापाराच्या वक्तव्यावर आणि “मध्यस्थी”च्या ऑफरवर भारताच्या पंतप्रधानांनी किंवा परराष्ट्र मंत्र्यांनी कुठलेही भाष्य केले नाही, तर ती दोन्ही वक्तव्ये भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने फेटाळून लावली.
वास्तविक जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकन अध्यक्षांच्या “मध्यस्थीच्या” आणि व्यापाराच्या “ऑफर” वर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी किंवा परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यासारख्या बड्या नेत्यांनी बोलावे आणि सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, अशी अमेरिकन राजनैतिक वर्तुळाची (diplomatic circle) अपेक्षा होती. कारण आंतरराष्ट्रीय protocol नुसार कुठल्याही देशाच्या अध्यक्ष अथवा पंतप्रधानांनी काही statement केले, तर दुसऱ्या देशाच्या समकक्ष नेत्याने प्रतिसाद द्यायची पद्धत आहे. पण प्रत्यक्षात अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापाराची आणि मध्यस्थीची ऑफर दिल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर हे दोन्ही नेते त्यावर काहीच बोलले नाहीत.
वास्तविक काल आणि आज पंतप्रधान मोदी दोन वेळा सार्वजनिक रित्या “ऑपरेशन सिंदूर”वर बोलले. पण त्यांनी ट्रम्प यांच्या व्यापाराच्या आणि मध्यस्थीच्या विषयाचा साधा उल्लेखही केला नाही. त्यांनी फक्त भारतीय जवानांच्या शौर्याचा गौरव केला आणि दहशतवाद विरोधातल्या भारताच्या लढाईचा निर्धार व्यक्त केला. जयशंकर यांनी देखील ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीच्या विषयावर एकाही ओळीचे भाष्य केले नाही.
पण या दोन बड्या नेत्यांनी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांना ट्रम्प यांच्या दोन्ही “ऑफरवर” भाष्य करायला सांगितले. भारताच्या ठरलेल्या धोरणानुसार रणधीर जयस्वाल यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव न घेता तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी (third party mediation) फेटाळली. पाकिस्तानला POK वरला ताबा सोडावाच लागेल. त्याबद्दल इतर कुणाशी चर्चाही होणार नाही. सिंधू जल करार पण स्थगितच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर अमेरिकन नेते आणि भारतीय नेते यांच्यात झालेल्या चर्चांमध्ये व्यापाराच्या मुद्द्याचा कुठलाही उल्लेख नव्हता, असा स्पष्ट खुलासा रणधीर जयस्वाल यांनी केला.
अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या अध्यक्षाच्या व्यापाराच्या आणि मध्यस्थीच्या “ऑफरला” भारताने आपल्या परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्याच्या मार्फत अशा प्रकारे एका झटक्यात “वाटाण्याच्या अक्षता” लावल्या. पण हे करताना प्रवक्त्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या कुठल्याही भाषेचा संकेत भंग केला नाही. पण अमेरिकेसारख्या महासत्तेला जो message पोहोचवायचा तो बरोबर पोहोचवला!!
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App