भीमा-कोरेगावप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुधा भारद्वाज यांचा जामीन अर्ज सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. 2018च्या भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या सुधा भारद्वाज यांना 1 डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने डिफॉल्ट जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयएची याचिका फेटाळून लावली आहे. Sudha Bhardwaj bail will continue, SC dismisses NIA’s plea in Bhima Koregaon case
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : भीमा-कोरेगावप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुधा भारद्वाज यांचा जामीन अर्ज सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. 2018च्या भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या सुधा भारद्वाज यांना 1 डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने डिफॉल्ट जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयएची याचिका फेटाळून लावली आहे.
डिफॉल्ट जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. त्यामुळे एनआयएची ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने 1 डिसेंबर रोजी सुधा भारद्वाज यांना 2018 च्या भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषद प्रकरणात डिफॉल्ट जामीन मंजूर केला. सुधा भारद्वाज यांना 8 डिसेंबर रोजी जामिनासाठी अटी तयार करण्यासाठी विशेष एनआयए न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
दुसरीकडे, न्यायालयाने इतर आठ आरोपी सुधीर डवले, डॉ. पी. वरवरा राव, रोना विल्सन, अधिवक्ता सुरेंद्र गडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राऊत, व्हर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांचे जामीन अर्ज फेटाळले होते. त्यांना जून-ऑगस्ट 2018 दरम्यान अटक करण्यात आली होती. जानेवारी 2018 मध्ये भीमा-कोरेगाव लढाईच्या 200 व्या स्मृतिदिनानिमित्त पुण्याजवळ एक समारंभ आयोजित करण्यात आला होता, तेथे हिंसाचार झाला ज्यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी सुधा भारद्वाज यांना ऑगस्ट 2018 रोजी अटक करण्यात आली होती. सुधा भारद्वाज यांच्यावर सीपीआय (माओवादी) या प्रतिबंधित संघटनेच्या सदस्या असल्याचा आरोप आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App