बांधकाम क्षेत्राला सवलती देण्यासाठी नावाखाली काही मुठभर बिल्डरांचेच हित महाविकास आघाडी सरकार पाहत आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीचा अजेंडा हा गुप्त असतो. पण, या निर्णयाचा अजेंडा, संलग्न संपूर्ण कागदपत्रे आणि जीआरचा मसुदा बिल्डरांकडे कसा उपलब्ध, असा सवाल फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना केला आहे.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : बांधकाम क्षेत्राला सवलती देण्यासाठी नावाखाली काही मुठभर बिल्डरांचेच हित महाविकास आघाडी सरकार पाहत आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीचा अजेंडा हा गुप्त असतो. पण, या निर्णयाचा अजेंडा, संलग्न संपूर्ण कागदपत्रे आणि जीआरचा मसुदा बिल्डरांकडे कसा उपलब्ध, असा सवाल फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना केला आहे. Mahavikas Aghadi builder love Devendra Fadnavis warned to go to court
याबाबत कोणतीही कारवाई झाली नाही, तर नाईलाजाने आपल्याला उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला आहे. ते म्हणाले की, चीनी व्हायरसच्या प्रादुभार्वानंतर राज्यातील बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्याच्या नावाखाली आघाडी सरकार मूठभर लोकांना लाभ पोहोचवण्याचे काम करीत असून यामुळे राज्याचे हजारो कोटी रूपयांचे नुकसान होणार असून हा निर्णय तत्काळ स्थगित करण्यात यावा.
बांधकाम जगताला उभारी देण्यासाठी काय उपाय करता येतील, यासाठी दीपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेत एका समितीने काही शिफारसी राज्य सरकारला केल्या होत्या. पण, त्यातील काही निवडक आणि सोयीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जात आहे.
मुद्रांक शुल्कातील सवलत, रेडीरेकनर दर आणि प्रीमियम या आवश्यक बाबी आहेत. पण, त्याचा मूठभर लोकांनाच त्याचा लाभ का देण्यात येत आहे. हा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणण्यात आला. पण, तो पुढच्या बैठकीपर्यंत थांबविण्यात आला आहे.
केवळ ५ विकासकांच्या प्रस्तावांचा जरी विचार केला तरी त्यांना २००० कोटी रूपयांचा लाभ मिळणार आहे. या विकासकांची अनेक अशी प्रकरणे आपल्याकडे असून, ती योग्य प्राधिकरणाकडे आपण सोपवणार आहोत. बांधकाम क्षेत्रात मागणी वाढावी, यासाठीच्या सुधारणांविरोधात आपण नाही. पण, त्या नावाखाली सत्तेचा अमर्याद दुरुपयोग होता कामा नये, म्हणूनच हे पत्र लिहिले आहे, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more