कर्नाटक हिजाब प्रकरणी आठव्या दिवशीही सुनावणी सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी या आठवड्यात हे प्रकरण संपवायचे असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. यापूर्वी सोमवारी कर्नाटक सरकारने न्यायालयाला सांगितले की हिजाब ही आवश्यक धार्मिक परंपरा नाही आणि धार्मिक सूचना शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेर ठेवल्या पाहिजेत.
विशेष प्रतिनिधी
बंगळुरू : कर्नाटकातील महाविद्यालयात मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या हिजाब घालण्यावरून वाद निर्माण झाला होता.ह्याचे पडसाद देशभर उमटले. कर्नाटकातील याच हिजाब वादावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत ७ सुनावण्या झाल्या, मात्र निर्णयाबाबतचा सस्पेन्स कायम आहे. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची आठवी सुनावणी सुरू आहे.Hijab case HC live update: Hijab is not a necessary religious tradition! Hijab is not allowed in the classroom; According to religion, if hijab is obligatory, then tilak is also obligatory …
उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी या आठवड्यात हे प्रकरण संपवायचे असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. यापूर्वी सोमवारी कर्नाटक सरकारने न्यायालयाला सांगितले की हिजाब ही आवश्यक धार्मिक परंपरा नाही आणि धार्मिक निर्देश शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेर ठेवले पाहिजेत. हिजाब प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठामार्फत केली जात आहे.
वेंकटरामणी: जर एखाद्यासाठी हिजाब घालणे महत्त्वाचे असेल, तर कपाळावर टिळा लावणे दुसऱ्यासाठी महत्त्वाचे असू शकते.
महाविद्यालयीन प्रशासनाकडून विद्यार्थिनींच्या पेहरावाबाबत करण्यात आलेल्या कडक सक्तीमुळं आरोप-प्रत्यारोपही सुरु आहेत. दरम्यान, हिजाब प्रकरणी सुनावणी करत असलेल्या कर्नाटक उच्च न्यायालयानं दोन महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिलाय.
उडुपीच्या भंडारकर कला आणि विज्ञान महाविद्यालयाच्या दोन विद्यार्थिनींनी वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, कोर्टानं स्पष्ट नकार दिलाय.
याचिकाकर्ते बीबीएचे विद्यार्थी आहेत. या याचिकेत म्हटलंय की, महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यापासून आतापर्यंत नियमितपणे महाविद्यालयीन गणवेशासह हिजाब परिधान करत आहोत. तसेच कॉलेजच्या नियमावली पुस्तकातही हिजाब घालण्याची परवानगी दिली गेलीय, असंही याचिकेत नमूद केलंय.
दोन्ही विद्यार्थिनींच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती कृष्णसिंह दीक्षित यांनी अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. खंडपीठानं म्हटलंय की, 10 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणी अंतरिम आदेश जारी केला होता. त्यामुळं खंडपीठाकडून कोणताही दिलासा देता येणार नाही, असं स्पष्टपणे सांगितलंय. दरम्यान, हिजाबच्या वादावरून कर्नाटकात निदर्शनं तीव्र झाल्यानंतर आणि काही ठिकाणी हिंसाचार उसळल्यानंतर सरकारने 16 फेब्रुवारीपर्यंत महाविद्यालय बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
हायकोर्टानंही हिजाब वादासंदर्भात दाखल याचिका प्रलंबित होईपर्यंत अंतरिम आदेश दिला होता.
दरम्यान,हिजाब घालण्यावर बंदी शाळेच्या आत नाही तर फक्त वर्गात आहे. ही परंपरा बंद झाली तर धर्मात काही फरक पडेल का?
सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब घालणे फ्रान्समध्ये पूर्णपणे निषिद्ध आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की फ्रान्समध्ये इस्लामला कोणी मानत नाही.असा सवालही ऍडव्होकेट जनरलने केला.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more