विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : इंटरनेट वापरणाऱ्यासाठी खुशखबर आहे. कोरोना महामारीनंतर इंटरनेटचा वाढता वापर लक्षात घेता प्रत्येकाला किमान दोन एमबीपीएसची ब्रॉडबॅँड सेवा मिळावी. तसेच ब्रॉडबॅँड वापरकर्त्यांसाठी सरकारने किमान दोनशे रुपये अनुदान (सबसिडी) द्यावे, अशी शिफारस टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (ट्राय) केली आहे. Good news for internet users, provide at least two Mbps speed for broadband, TRAI also recommends government subsidy for internet
कोरोना महामारीमुळे आॅनलाईन शिक्षणापासून ते वर्क फ्रॉम होमसाठी इंटरनेटचा वापर वाढला आहे. सध्या बहुतांश ठिकाणी ५१२ केपीबीएसने ब्रॉडबॅँड सेवा दिली जाते. त्यामध्ये किमान चौपट वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ब्रॉडबॅँड वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रामीण भागातील वापरकर्त्यांना नवीन ब्रॉडबँड कनेक्शनघेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना वापरण्याचा विचार करण्याची शिफारस केली आहे. सरकारने प्रत्येक ग्राहकाला जास्तीत जास्त दोनशे रुपये दरमहा द्यावेत. त्यातून प्५० टक्के रक्कम सरकार भरेल. वापरकर्त्यांना त्यांच्या लिंक केलेल्या बँक खात्यांमध्ये थेट पैसे मिळतील.
ट्रायने दिलेल्या माहिनुसार, भारतातील ब्रॉडबँड सेवांचे तीन प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले आहे. बेसिक, फास्ट आणि सुपर फास्ट. ‘बेसिक’ कनेक्शनमधील स्पिड 2 एमबीपीएस ते 50 एमबीपीएस दरम्यान आहे. ‘फास्ट’ कनेक्शन 50 एमबीपीएस ते 300 एमबीपीएस दरम्यान असते, तर ‘सुपर फास्ट’ कनेक्शन 300 एमबीपीएस स्पीडपेक्षा जास्त असते. सध्या किमान ब्रॉडबँड स्पीड 512 केबीपीएस आहे.
ब्रॉडबँड सेवा देणाऱ्याना (प्रोव्हायडर) नवीन स्पिड देण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून परवाना शुल्कात सूट देण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. ब्रॉडबँड प्रोव्हायडरना त्यांच्या उत्पन्नावर परवाना शुल्क आठ टक्के आकारले जाते. प्रस्तावित प्रोत्साहन योजनेत पात्र परवानाधारकांना परवाना शुल्कात कमीतकमी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सूट दिली जाऊ शकते. त्याचबरोबर ब्रॉडबॅँड प्रोव्हायडरची संख्याही वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more