पंजाब, हरियाणातील शेतकरी नव्या कृषि कायद्याला विरोध करण्यासाठी आंदोलन करत असताना महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी याच कायद्यामुळे तब्बल १० कोटी रुपये कमावले आहेत. मराठवाड्यातील लातूर, उस्मानाबाद,नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ही कमाल करून दाखविली आहे. farmer advantages
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : पंजाब, हरियाणातील शेतकरी नव्या कृषि कायद्याला विरोध करण्यासाठी आंदोलन करत असताना महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याच कायद्यामुळे तब्बल १० कोटी रुपये कमावले आहेत. मराठवाड्यातील लातूर, उस्मानाबाद,नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ही कमाल करून दाखविली आहे. farmer advantages
या संदर्भात इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्रात प्रसिध्द झालेल्या वृत्तानुसार, नव्या कृषि कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना आपले सोयाबीन बाजार समितीच्या आवारातच विकण्याचे बंधन राहिले नाही. त्यांनी खासगी बाजारात ते विकल्यामुळे सोयाबिनला चांगला भाव मिळाला. यापूर्वी बाजार समिती कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारा आवारातच विक्री करणे बंधनकारक होते. त्यामुळे तेथील व्यापारी पडेल भावाने खरेदी करू शकत होते.
बाजार समितीला सेस आणि इतर कर घेण्याचा अधिकार होताच, परंतु संपूर्ण बाजारावर त्यांचे नियंत्रणही होते. त्यामुळे शेतकरी नागवला जात होता. नव्या कृषि कायद्याने बाजार समित्यांची मग्रुरी कमी झाली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या (फार्मर प्रोड्युसर्स कंपन्या) स्थापन झाल्या आहेत. त्यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यास सुरूवात केली आहे. थेट खरेदी होत असल्याने शेतकºयांचा वाहतूक खर्च वाचत आहे. बाजार समितीला सेस द्यावा लागत नसल्याने कंपन्यांचा फायदाही वाढत आहे. farmer advantages
मराठवाड्यातील १९ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी बाजार समितीच्या बाहेर 2 हजार 693 टन शेतीमालाची खरेदी केली आहे. यातील १३ कंपन्या लातूर जिल्ह्यातील असून त्यांनी 2 हजार 165.86 टन शेतमाल विकला आहे. एडीएम अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज प्रा. लि. या शेतकरी कंपनीकडून यातील बहुतांश खरेदी झाली आहे. उस्मानाबाद येथील ४ कंपन्या असून त्यांनी 412.327 टन शेतमाल विकला आहे. हिंगोली आणि नांदेडमधील प्रत्येकी एक कंपनी आहे.
सरकारी धान्य खरेदीत पंजाबमधील शेतकरी, दलालच गब्बर, म्हणून देशातील ८५ टक्के शेतकऱ्यांचा नाही आंदोलनाला पाठिंबा
वाहतूक खर्चात झालेली घट, वजनाबाबत टळलेले वाद हा देखील याचा एक फायदा आहे. नव्या कृषि कायद्याबाबत एक शेतकरी म्हणाला की, यामुळे केवळ वाहतूक खर्चातच बचत झाली नाही तर काटा मारून केले जाणारे आमचे नुकसानही टळले आहे. याचे कारण म्हणजे केंद्रांवर वजनाबाबत कोणतीही तक्रार नसते.
महाएफपीसी या शेतकरी उत्पादक कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश थोरात म्हणाले की, नव्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी अनेक संधी निर्माण झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन त्यांच्या मर्जीप्रमाणे विकण्याची सोय आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more