केंद्राच्या स्पष्ट आदेशानंतरही राज्याच्या अस्पष्ट कारभाराचा मासेविक्रीला फटका

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : केंद्र सरकारच्या मत्स्यपालन विभागाने मासे, मत्स्य बीज आणि मत्स्य खाद्याचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत केला आहे. मासळीची वाहतूक सुरळीतपणे सुरू करण्याचे आदेशही बुधवारी परिपत्रकाव्दारे केंद्र सरकारने तातडीने राज्य सरकारला दिले. लाॅकडाऊनमुळे मासळी घेऊन जाणारी वाहने पोलिस अडवत असल्याने सध्या विक्री-वाहतुक ठप्प आहे. मुंबईत रोज यामुळे वाद होत आहेत.

मासे आणि मत्स्य खाद्याच्या वाहतुकीत अडथळे आल्याने मच्छिमार आणि मासे विक्री करणाऱ्या कोळी महिलांना आर्थिक फटका बसणार आहे. या संदर्भात मुंबईतील मासेमारी करणार्या संघटनांनी शासनाकडे धाव घेतली. त्यावेळी केंद्राचा आदेशही त्यांच्या निदर्शनास आणुन देण्यात आला.

त्यावेळी, मासळी घेऊन जाणारर वाहने न अडवण्याच्या सूचना मुंबई पोलिसांना देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मासे विक्रेत्यांनी ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ पाळून आणि स्वच्छतेची खबरदारी घेऊन मासळी बाजारात विक्री करावी, असेही सांगण्यात आले. मुंबईत पालिकेचे ६२ तर खाजगी ५० असे सुमारे ११२ मासळी बाजार आहेत. पालिकेच्या रेकॉर्ड प्रमाणे मुंबईत ३ हजार ३६५ कोळी महिला तर सुमारे अडीच हजार इतर कोळी महिला मासे विक्री करतात. ससून डॉक आणि भाऊचा धक्का येथे ठोक मासळी बाजार आहे. एकट्या मुंबईत रोज सुमारे १० कोटींची मासळी विकली जाते.