उत्तर प्रदेश पंजाबसह 5 राज्यांच्या निवडणुका सुरू असताना “हे” निवडणूक बजेट का नाही?

By, Pravin Pawar - February 1, 2022 02:51:11

0

उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका सध्या सुरू असताना प्रसारमाध्यमांनी 2022 – 23 चा अर्थसंकल्प हा “निवडणूक अर्थसंकल्प” असेल असा कयास लावला होता. परंतु प्रसारमाध्यमांनी लाभलेला हा कयास केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून मोडून पडला आहे.Why is there no “this” election budget when elections are being held in 5 states including Uttar Pradesh and Punjab?

वास्तविक पाहता अर्थसंकल्पातून सवलतींचा वर्षाव करणे, शेतकरी, निम्न मध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय, उद्योजक आणि उद्योगपतींना दिलासा देणे ही गेल्या 30 वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पाची पठाडी बनली होती. “निवडणूक वर्षीचा अर्थसंकल्प” हे विशेषण यातूनच अर्थसंकल्पाला लावण्यात येत असे.

निवडणूक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी खतांपासून शेती अवजारांपर्यंत सबसिडी वाढवली जायची. कररचनेत निम्नमध्यमवर्गीय मध्यमवर्गीयांसाठी बदल केला जायचा. “काय स्वस्त? काय महाग?”, अशी परिभाषा त्यावेळेच्या अर्थसंकल्पामध्ये असायची.

गेल्या 10 वर्षांमध्ये “जेंडर बजेट” नावाची संकल्पना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी राबविली होती. यामध्ये महिलाकेंद्रित काही विषय अर्थसंकल्पात आवर्जून मांडले जायचे. परंतु, 2022 – 23 च्या अर्थसंकल्पाकडे नीट पाहिले तर वर उल्लेख केलेल्या सर्व संकल्पनांना थेट फाटा दिला नसला तरी त्याचा ठळक उल्लेख दिसत नाही. या अर्थाने हे निवडणुकीचे पठाडीबद्ध बजेट नाही. त्याउलट हा “प्रक्रिया केंद्रीत अर्थसंकल्प” आहे, असे विशेषण याला अधिक लागू होताना दिसते.

यामध्ये नैसर्गिक शेती संकल्पनेस प्रोत्साहन, त्यामध्ये युवकांना गुंतवणूक वाढीसाठी प्रोत्साहन, डिजिटल इकॉनॉमीवर भर, ग्रामीण भागातील पोस्टल पायाभूत सुविधांवर भर, त्याचा बँकिंग क्षेत्रामध्ये प्रभावी वापर त्याचबरोबर निमशहरी भागात डिजिटल शिक्षणापासून ते गृहबांधणीवर भर या बाबी अधिक प्रमाणात अधोरेखित केल्या आहेत. “5 जी” तसेच डिजिटल शिक्षणासाठी मातृभाषेत शिक्षणावर भर याबाबत केंद्र सरकार अधिक आग्रही दिसत आहे. याच बाबी प्रक्रिया केंद्रित आहेत. आर्थिक सुधारणांचे लाभ समाजाच्या वरच्या दोन स्तरांमध्येच न राहता ते सर्व वर्गापर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसतो. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे पाहताना किंवा त्याचे विश्लेषण करताना विशिष्ट कालावधीची मर्यादा लागू होत नाही. यामध्ये आकडेवारीची उधळण नाही. कोणत्या वर्गाला किती कसा फायदा होणार?, याचे विवरण नाही. “रुपया असा आला, रुपया असा गेला” अशी विशिष्ट भाषा नाही.

त्यामुळेच निवडणूक केंद्रित शेतकरी, महिला, गरीब, मध्यमवर्ग यांचे लाभ-हानी असा विषयातून अशा परिभाषेतून या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना स्वाभाविक मर्यादा पडतील. 2024 हे लोकसभेचे निवडणूक वर्ष आहे. त्याआधीचा नेमका कसा अर्थसंकल्प असेल यावर मोदी सरकार निवडणूक केंद्रीत अर्थसंकल्प सादर करते अथवा नाही यावर विश्लेषण करता येईल. पण पाच राज्यांमध्ये निवडणुका सुरू असताना 2022 – 23 च्या अर्थसंकल्पाकडे मात्र “निवडणुकीचा अर्थसंकल्प” या पठडीतून त्याकडे पाहता येणार नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल संसदेचे अधिवेशन केव्हा सुरू झाले तेव्हा सर्व खासदारांना उद्देशून एक आवाहन केले होते. निवडणुका होत राहतील पण अर्थसंकल्प त्यापेक्षा महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी संसदेत उपस्थित राहणे ही महत्त्वाचे आहे, असे त्यांचे आवाहन होते. याचा नेमका अर्थ या अर्थसंकल्पातून उमटलेला दिसतो आहे. जनतेवर निवडणूक केंद्रित सवलतींचा वर्षाव करण्यापेक्षा अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी प्रक्रिया केंद्रित सुधारणा करण्यावर या अर्थसंकल्पात भर दिल्याचे दिसून येत आहे. आणि हेच खरे निवडणूक बजेट नसल्याचे हेच खरे इंगित आहे…!!