विशेष प्रतिनिधी
कोलकत्ता : पश्चिम बंगालमध्ये तिसºयांदा विजय मिळविल्यावर तृणमूल कॉँग्रेसच्या गुंडानी मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार केला. या हिंसाचाराचा तपास करण्यात पश्चिम बंगाल सरकार अपयशी ठरले असल्याचे कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.The West Bengal government failed to investigate the post-election violence, the High Court slammed the Mamata government
हिंसाचारासंबंधीच्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, तृणमूल कॉँग्रेसच्या सरकारने तपास योग्य पध्दतीने केलेला नाही. कोलकत्ता विधानसभा निवडणुकीचा निकाल २ मे रोजी जाहीर झाला.
त्यानंतर काही तासांतच तृणमूल कॉँग्रेसच्या गुंडांनी हिंसाचार सुरू केला. अनेकांच्या घरांवर हल्ला केला. यामध्ये प्रामुख्याने भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते.
तृणमूल कॉँग्रेसने म्हटले आहे की हिंसाचाराच्या घटना घडल्या तेव्हा राज्यात आचारसंहिता चालू होती. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर होती. ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यावर हिंसाचार निपटून काढण्यासाठी कडक पावले उचलली.
मात्र, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (एनएचआरसी) समितीने हिंसाचाराच्या घटनांची चौकशी करून आपला अहवाल दिला आहे. गेल्या आठवड्यात आयोगाने आपला अहवाल न्यायालयाला सादर केला होता. यामध्ये म्हटले आहे की या हिंसचारामागे राजकीय, नोकरशाही आणि गुन्हेगारीची अभद्र युती झालेली आहे.
त्यामुळे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) ने या हिंसाचाराची चौकशी करावी असे मानवाधिकार आयोगाने म्हटले आहे. एनएचआरसीच्या अहवालात म्हटले आहे की 2 मे ते 20 जून दरम्यान राज्यात किमान 1,934 तक्रारी नोंदविण्यात आल्या.
त्यामध्ये खून, 12 बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराच्या 29 तक्रारी आणि लूटमार आणि जाळपोळ यासंबंधी 29 तक्रारींचा समावेश आहे. यामध्ये ९,३३४ जणांवर आरोप करण्यात आला होता. मात्र, यापैकी केवळ तीन टक्के आरोपी सध्या कारागृहात आहेत.
पश्चिम बंगाल सरकारतर्फे बाजू मांडलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी हा अहवाल फेटाळून लावला. आम्ही या अहवालाला मानतच नाही. यामागे राजकीय पूर्वग्रह स्पष्ट दिसत आहे.
याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडणारे महेश जेठमलानी म्हणाले की राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे हा हिंसाचार झाला आहे. त्याची चौकशी राज्य सरकारनेच केली तर त्यामध्ये काय होईल हे सर्वांनाच माहिती आहे. त्यामुळे स्वतंत्र एजन्सीमार्फत चौकशी करण्याची गरज आहे.
राष्टीय मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालावर २६ जुलैपर्यंत आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे.बॅनर्जी यांनी हा अहवाल विकृत तथ्यांसह दिशाभूल करणारा असल्याचे सांगत फेटाळून लावला. पंतप्रधान (नरेंद्र मोदी) (भाजपा शासित) उत्तर प्रदेशला किती आयोग आणि केंद्रीय संस्था पाठविल्या असा सवाल त्यांनी केला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more