युएपीए कायदा हे तुमचेच पाप, असुद्दीन ओवेसी यांनी पी. चिदंबरम यांना सुनावले

By, Sachin Deshmukh - June 20, 2021 07:10:05

0

विद्यार्थी कार्यकर्त्या देवांगना कलिता, नताशा नरवाल व आसिफ इक्बाल यांना जामीन मिळाल्याबद्दल आनंद व्यक्त करणारे माजी गृह मंत्री पी. चिदंबरम यांना एआयएमआयएमचे प्रमुख खासदार असुद्दीन ओवेसी यांनी चांगलेच सुनावले आहे. युएपीए – दहशतवाद विरोधी कायदा (‘अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेंन्शन अ‍ॅक्ट’ ) हे तुमचेच पाप आहे, अशी टीका ओवेसी यांनी केली आहे.The UAPA Act is your sin, said Asuddin Owaisi to Chidambaram

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : विद्यार्थी कार्यकर्त्या देवांगना कलिता, नताशा नरवाल व आसिफ इक्बाल यांना जामीन मिळाल्याबद्दल आनंद व्यक्त करणारे माजी गृह मंत्री पी. चिदंबरम यांना एआयएमआयएमचे प्रमुख खासदार असुद्दीन ओवेसी यांनी चांगलेच सुनावले आहे. युएपीए – दहशतवाद विरोधी कायदा (‘अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेंन्शन अ‍ॅक्ट’ ) हे तुमचेच पाप आहे, अशी टीका ओवेसी यांनी केली आहे.

ओवेसी म्हणाले, पी. चिदंबरम हे गृहमंत्री असतानाच युएपीए हा राक्षसी कायदा लागू करण्यात आला. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी या कायद्यात सुधारणा केल्या त्यावेळी कॉँग्रेसने त्याला पाठिंबा दिला होता. अनेक निष्पाप मुस्लिम आणि आदिवासींचे आयुष्य या राक्षसी कायद्यामुळे बरबाद झाले आहे.

आम्ही जानवंही घालत नाही, आमच्यासारख्यांनी काय करायचं, असुद्दीन ओवेसी यांचा ममता बॅनर्जी यांना बोचरा सवाल

त्यामुळे या कायद्याखाली वर्षभर तुरुंगात राहावे लागणाºया तीनही विद्यार्थ्यांची भारतीय जनता पक्ष आणि कॉँग्रेसने माफी मागायला हवी. या कायद्यामुळे अनेकांचा अनन्वित छळ झाला. अनेकांना तुरुंगात डांबले गेले.

पी. चिदंबरम यांनी दिल्ली दंगलप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या विद्यार्थी कार्यकर्त्या देवांगना कलिता, नताशा नरवाल व आसिफ इक्बाल यांना जामीन मंजूर झाल्यावर त्याचे स्वागत केले होते. हे विद्यार्थी आपल्यासाठी प्रेरणादायी असून आशेचे किरण असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. न्यायालयाने फटाकारूनही पोलीस या कायद्याचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

दिल्ली दंगल प्रकरणात गुरुवारी देवांगना कलिता, नताशा नरवाल व आसिफ इक्बाल या तीन विद्यार्थ्यांची जामिनावर सुटका झाली. या तीन विद्यार्थ्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द व्हावा अशी याचिका दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

या याचिकेवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र, या निकालावर आश्चर्य व्यक्त करत या तीनही विद्यार्थ्यांना नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे

की ज्या पध्दतीने उच्च न्यायालयाने युएपीए कायद्याचा अर्थ लावला आहे, त्याची समीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाकडून होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हा निर्णय पथदर्शी मानला जाऊ नये. इतर कोणत्याही प्रकरणात त्याचा दाखला दिला जाऊ नये.दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या तिघा विद्यार्थ्यांना दिल्ली दंगल प्रकरणात जामीन दिला आहे

पण या आदेशातून असे प्रतीत होत आहे की, या तिघांना निर्दोषत्व मिळाले आहे. वास्तविक दिल्ली दंगलीत ५३ जण मरण पावले असून ७०० हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहेत, त्यात अनेक पोलिसही आहेत.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने दंग्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी यूएपीए कायदा लागू होत नाही असे मत मांडले आहे. पण आरोपींचा गुन्हा हा गंभीर का मानला जाऊ नये? त्यामुळे हा जामीन आदेश रद्द करण्याची गरज आहे.