हॉकीला राष्ट्रीय खेळ घोषित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा सुनावणीस नकार, इतर खेळांवरही खर्च करण्याची होती मागणी । Supreme Court refuses to hear Plea on declaring Hockey national sport

हॉकीला राष्ट्रीय खेळ घोषित करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सुनावणीस नकार, इतर खेळांवरही खर्च करण्याची होती मागणी

Supreme Court refuses to hear Plea on declaring Hockey national sport

Supreme Court : हॉकीला भारताचा राष्ट्रीय खेळ घोषित करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्याने म्हटले की, आतापर्यंत हॉकीला अधिकृतपणे हा दर्जा मिळाला नाही. या स्थितीमुळे हॉकीला चालना मिळेल. याचिकाकर्त्याने अॅथलेटिक्ससारख्या खेळांसाठी अधिक सुविधादेखील मागितल्या होत्या. Supreme Court refuses to hear Plea on declaring Hockey national sport

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : हॉकीला भारताचा राष्ट्रीय खेळ घोषित करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्याने म्हटले की, आतापर्यंत हॉकीला अधिकृतपणे हा दर्जा मिळाला नाही. या स्थितीमुळे हॉकीला चालना मिळेल. याचिकाकर्त्याने अॅथलेटिक्ससारख्या खेळांसाठी अधिक सुविधादेखील मागितल्या होत्या.

वकील विशाल तिवारी यांच्या याचिकेत अॅथलेटिक्ससह इतर खेळांमध्ये भारताच्या कमकुवत कामगिरीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्याला असे म्हणायचे होते की, ऑलिम्पिकसह इतर आंतरराष्ट्रीय खेळांमध्ये 1 अब्जाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या देशाची कामगिरी डळमळीत आहे. न्यायालयाने सरकारला खेळावर अधिक संसाधने खर्च करण्याचे आदेश द्यावेत. असे धोरण बनवा जेणेकरून भारताला अधिक पदके मिळतील. खेळाडूंना अधिक आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण दिले पाहिजे.

याचिकाकर्त्याने असेही म्हटले होते की, भारत एकेकाळी हॉकीमध्ये विश्वविजेता होता. आता 41 वर्षानंतर संघाला ऑलिम्पिकमध्ये कांस्यपदक मिळाले आहे. हॉकी हा देशाचा राष्ट्रीय खेळ आहे, असा एक लोकप्रिय समज होता. पण एका आरटीआय अर्जाला उत्तर देताना सरकारने म्हटले आहे की, हॉकीला असा कोणताही अधिकृत दर्जा देण्यात आलेला नाही. न्यायालयाने केंद्राला तसे निर्देश द्यावेत. यामुळे भारताला या खेळात पुन्हा तेच यश मिळण्यास मदत होईल.

न्यायमूर्ती यू यू ललित, एस रवींद्र भट आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठात आज हा विषय घेण्यात आला. सुनावणीच्या प्रारंभी, खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ललित यांनी याचिकाकर्त्याला विचारले की, ते स्वतः एक खेळाडू आहेत का? याचिकाकर्त्याने उत्तर दिले की ते खेळाडू नाहीत. जिममध्ये व्यायाम करण्याव्यतिरिक्त त्यांचा खेळाशी कुठलाही संबंध नाही.

याचिकाकर्त्याच्या या उत्तरावर न्यायालयाने म्हटले, “तुमचा हेतू चांगला आहे. आम्हीही याच्याशी सहमत आहोत. पण आम्ही सुनावणी घेऊ शकत नाही. असे आदेश देणे कोर्टाचे काम नाही. तुम्ही तुमची मागणी सरकारकडे मांडली पाहिजे. न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली.

Supreme Court refuses to hear Plea on declaring Hockey national sport

महत्त्वाच्या बातम्या