वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विविध केसेसच्या सुनावणीतून आपली सुटका करून घेण्याचा सिलसिला आजही चालू राहिला आहे. आधी न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जींनी सुनावणीत सहभाग घेण्यास नकार दिला. आज न्यायमूर्ती अनिरूध्द बोस यांनी नकार कळविला. हे दोघेही सुप्रिम कोर्टाचे न्यायमूर्ती आहेत. ममतांच्या दोन्ही केसेस वेगवेगळ्या आहेत.Supreme Court judge Justice Aniruddha Bose recuses from hearing pleas in the Narada scam case
नारदा स्टिंग केसमध्ये तृणमूळ काँग्रेसच्या दोन मंत्र्यांना आणि दोन खासदारांना सीबीआयने अटक केली तेव्हा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सीबीआयच्या कोलकाता कार्यालयात ६ तास ठिय्या मांडून धरणे धरले. यातून चौकशीत अडथळा उत्पन्न झाला. सीबीआयने कोलकाता हायकोर्टात तक्रार दाखल केली.
ममता बॅनर्जी यांनी हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपली भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण हायकोर्टाने त्याला नकार दिला. म्हणून ममता बॅनर्जी यांनी सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली. पण तिच्या सुनावणीत सहभागी व्हायला न्यायमूर्ती अनिरूध्द बोस यांनी नकार दिला आहे.
या केसची आज न्यायमूर्ती बोस आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्यापुढे सुनावणी होणार होती. न्यायमूर्ती बोस यांनी सुनावणीत सहभागी होण्यास नकार दिल्यानंतर ही केस दुसऱ्या खंडपीठाकडे सोपविण्याची विनंती न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी सरन्यायाधीश रामण्णा यांना केली आहे.
ममता बॅनर्जीं यांच्या केसची सुनावणी घेण्यास नकार देणारे न्यायमूर्ती अनिरूध्द गुप्ता हे पहिलेच न्यायमूर्ती नाहीत. आधी सुप्रिम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांनी ममतांच्या विरोधातील बंगाल निवडणूक हिंसाचाराच्या केसच्या सुनावणीत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.
न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती अनिरूध्द बोस हे सुप्रिम कोर्टात न्यायमूर्ती होण्यापूर्वी कोलकाता हायकोर्टात न्यायमूर्ती होते. त्यांनी हायकोर्टात वकीलीही केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more