Corona Vaccine Clinical Trial Data : लसीच्या क्लिनिकल चाचणीचा डेटा सार्वजनिक करण्याची मागणी, सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

Supreme Court issues notice to centre on a plea seeking public disclosure of Corona vaccine clinical trial data and post vaccination data

Corona vaccine clinical trial data : कोरोना लसीची क्लिनिकल ट्रायल आणि लसीकरणानंतरची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) आणि लस उत्पादकांना नोटिसा बजावल्या आहेत आणि त्यांना चार आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. बालरोग तज्ज्ञ डॉ. जेकब पुलीएल यांनी न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. Supreme Court issues notice to centre on a plea seeking public disclosure of Corona vaccine clinical trial data and post vaccination data


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कोरोना लसीची क्लिनिकल ट्रायल आणि लसीकरणानंतरची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) आणि लस उत्पादकांना नोटिसा बजावल्या आहेत आणि त्यांना चार आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. बालरोग तज्ज्ञ डॉ. जेकब पुलीएल यांनी न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ते याचिकेवर नोटीस बजावत आहे, परंतु लसीकरणाबाबत लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करू इच्छित नाही. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती हृषीकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “कारण लसीच्या संशयामुळे आधीच समस्या निर्माण होत आहेत. देश लसीच्या कमतरतेशी लढत आहे, लसीकरण चालू राहू द्या. आम्हाला ते थांबवायचे नाही.”

याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात सांगितले की, आयसीएमआरसह सर्व आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा नियम आहे की लसीचा डेटा द्यावा. ते म्हणाले की, तज्ज्ञ जेव्हा डेटा जाहीर करतात, तेव्हा ते पाहतात. ते म्हणाले, “आम्ही असे म्हणत नाही की लसीकरण थांबवावे, परंतु चाचणीचा डेटा सार्वजनिक क्षेत्रात आणावा.”

लसीची सक्ती करणे घटनाबाह्य आहे : भूषण

ते म्हणाले की, सर्वात जास्त संभ्रम सुशिक्षितांमध्ये आहे, कारण स्वतंत्र तज्ज्ञांनी लस किंवा चाचणी डेटा पाहिलेला नाही. भूषण यांनी न्यायालयात दावा केला की, कोविड लसीमुळे गेल्या एका महिन्यात 3,000 लोकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. ते असेही म्हणाले की, कोरोनानंतर शरीरात निर्माण होणारी प्रतिपिंडे लसीपासून बनवलेल्या प्रतिपिंडांपेक्षा खूपच चांगली असतात आणि विविध प्रायोगिक संस्थांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे.

अत्यावश्यक सेवांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी अटी म्हणून कोविड लस लागू करण्यास लोकांना भाग पाडणे हे असंवैधानिक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. ते म्हणाले, “लसीच्या बाबतीत सरकारने बंधनकारक केलेले नाही आणि लसीकरणकर्त्याने स्वतः निर्णय घ्यावा. अशा परिस्थितीत प्रश्न उद्भवतो की खासगी संस्थांकडून सक्ती का आहे?

याचिका लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करेल- न्यायालय

न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी म्हटले की, सध्या लोक लसीच्या अभावामुळे त्रस्त आहेत. ही याचिका लस घेतलेल्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले, “डब्ल्यूएचओ असेही म्हणते की लोकांना लस मिळण्याबाबत शंका आहे, जर आम्ही अशी याचिका दाखल केली तर लोकांमध्ये आणखी शंका निर्माण होतील.”

न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याला 50 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना लसीकरण करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले, तुम्हाला लसीच्या सुरक्षिततेबद्दल कोणतीही शंका नसावी. याचिका लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले आहे.

Supreme Court issues notice to centre on a plea seeking public disclosure of Corona vaccine clinical trial data and post vaccination data

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    शिंदे – फडणवीसांची समृद्धी महामार्गावर टेस्ट ड्राईव्ह मोदींनी केला जगातील सर्वात मोठा रोड शो! मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण