pegasus row whether particular software was used or not is not a matter for public discussion centre tells

पेगासस हेरगिरी प्रकरणात केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला म्हटले – एखादे सॉफ्टवेअर वापरले किंवा नाही, हा सार्वजनिक चर्चेचा विषय नाही

pegasus row : पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, कथित पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याच्या याचिकांवर तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास इच्छुक नाही. केंद्राने म्हटले की, त्यांच्याकडे लपवण्यासारखे काही नाही आणि म्हणूनच त्यांनी तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे. कोणतेही सॉफ्टवेअर वापरले गेले किंवा नाही, हा सार्वजनिक चर्चेचा विषय नाही. pegasus row whether particular software was used or not is not a matter for public discussion centre tells


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, कथित पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याच्या याचिकांवर तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास इच्छुक नाही. केंद्राने म्हटले की, त्यांच्याकडे लपवण्यासारखे काही नाही आणि म्हणूनच त्यांनी तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे. कोणतेही सॉफ्टवेअर वापरले गेले किंवा नाही, हा सार्वजनिक चर्चेचा विषय नाही.

पेगासस हेरगिरी प्रकरणावर, सॉलिसिटर जनरल म्हणाले, ‘सरकारने सॉफ्टवेअर वापरले की नाही, हे सरकारने लेखी द्यावे अशी याचिकाकर्त्यांची इच्छा आहे. आम्हाला विश्वास आहे की आम्ही प्रतिज्ञापत्र दाखल करून यावर वाद घालू शकत नाही. आयटी कायद्याचे कलम 69 सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारला पाळत ठेवण्याचे अधिकार देते. आम्ही एक निष्पक्ष समिती स्थापन करू.

“जर सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचे नसेल तर …”

यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे की, कोणीही स्पायवेअर वापरू शकतो का, सरकारने त्याचा वापर केला का? ते कायदेशीररीत्या केले गेले का? जर सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचे नसेल तर आम्हाला एक आदेश पारित करावा लागेल.

याचवेळी याचिकाकर्त्याचे बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, ‘जेठमलानी प्रकरणात, एससीने सांगितले होते की माहिती देणे हे दोन्ही पक्षांचे कर्तव्य आहे. 2019 मध्ये असे म्हटले गेले की, 120 लोकांच्या हेरगिरीच्या शक्यतेची सरकारने दखल घेतली आहे. व्हॉट्सअॅपकडून उत्तर मागवण्यात आले आहे. त्याचे काय झाले? आमचा आरोप आहे की सरकारला माहिती लपवायची आहे. मग त्याला समिती स्थापन करण्याची परवानगी का द्यायची? हवाला प्रकरणात न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन केली होती.

pegasus row whether particular software was used or not is not a matter for public discussion centre tells

महत्त्वाच्या बातम्या