Pegasus Issue : पेगासस कथित हेरगिरी वादावरून देशात राजकीय वातावरण तापले आहे. इस्रायली स्पायवेअर पेगासस हे कार्यकर्ते, राजकारणी, पत्रकार आणि घटनात्मक पदांवरील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची हेरगिरी करत असल्याचा आरोप झाल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. पावसाळी अधिवेशनातही याच विषयावर गदारोळ माजला आहे. आता राज्यसभेचे खासदार जॉन ब्रिटास यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून पेगासस प्रकरणाच्या एसआयटी चौकशीची मागणी केली. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाचे वकील मोहन लाल शर्मा यांनीही एसआयटी चौकशीसाठी याचिका दाखल केली आहे. Pegasus Issue Rajya Sabha MP Moves Supreme Court Seeking Court-Monitored Probe
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : पेगासस कथित हेरगिरी वादावरून देशात राजकीय वातावरण तापले आहे. इस्रायली स्पायवेअर पेगासस हे कार्यकर्ते, राजकारणी, पत्रकार आणि घटनात्मक पदांवरील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची हेरगिरी करत असल्याचा आरोप झाल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. पावसाळी अधिवेशनातही याच विषयावर गदारोळ माजला आहे. आता राज्यसभेचे खासदार जॉन ब्रिटास यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून पेगासस प्रकरणाच्या एसआयटी चौकशीची मागणी केली. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाचे वकील मोहन लाल शर्मा यांनीही एसआयटी चौकशीसाठी याचिका दाखल केली आहे.
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी (सीपीआय-एम) नेते आणि राज्यसभेचे खासदार जॉन ब्रिटास यांनी इस्रायली स्पायवेअर पेगाससच्या माध्यमातून कार्यकर्ते, राजकारणी, पत्रकार आणि घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींच्या हेरगिरीच्या चौकशी कोर्टाच्या निगराणीत करण्याची विनंती करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. माकपचे नेते ब्रिटास, ज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे, ते म्हणाले की, हेरगिरीच्या आरोपांमुळे भारतातील बर्‍याच लोकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे आणि हेरगिरीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम होईल. पेगासस स्पायवेअरद्वारे हेरगिरी केल्याच्या आरोपाबाबत न्यायालयीन तपासाची विनंती करण्यात आली आहे.
ब्रिटास यांनी रविवारी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे हे प्रकरण असूनही केंद्र सरकारने यासंदर्भातील आरोपांची चौकशी करण्याची तसदी घेतली नाही. म्हणूनच संसदेत या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले गेले होते, परंतु सरकारने स्पायवेअरद्वारे हेरगिरी नाकारली नाही किंवा स्वीकारलीही नाही.
ब्रिटास यांनी रविवारी असा दावाही केला की, यावरून दोन निष्कर्ष निघतात, एकतर हेरगिरी सरकारकडून झाली किंवा परदेशी संस्थांकडून झाली. ते म्हणाले की, जर हे सरकारने केले असेल तर ते अनधिकृत पद्धतीने केले गेले. जर कोणत्याही परदेशी एजन्सीकडून हेरगिरी होत असेल तर ही बाह्य हस्तक्षेपाची बाब आहे आणि त्यावर गंभीरतेने कारवाई करण्याची गरज आहे.
पेगासस वादावर सरकारने असे म्हटले होते की, देशात आधीपासूनच नियंत्रण व देखरेखीची व्यवस्था आहे, मग अनधिकृत व्यक्तीद्वारे बेकायदेशीर पाळत ठेवणे शक्य नाही. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत म्हटले होते की, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी येणारे वृत्त योगायोग नव्हते.
वैष्णव म्हणाले होते की, यापूर्वीही व्हॉट्सअ‍ॅपवर पेगासस वापरण्याचे दावे समोर आले होते. या वृत्तांना कोणतेही तथ्यात्मक आधार नाही आणि सर्व पक्षांनी यास नकार दिला आहे.
Pegasus Issue Rajya Sabha MP Moves Supreme Court Seeking Court-Monitored Probe
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more