MCD Amendment Bill 2022: दिल्ली महानगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2022 लोकसभेत मंजूर, तिन्ही महापालिका विलीन होणार

By, Sachin Deshmukh - March 31, 2022 06:45:56

0

दिल्ली महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2022 बुधवारी लोकसभेने मंजूर केले. पारित होण्यापूर्वी झालेल्या चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, कलम 239AA 3B नुसार, संसदेला दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाशी संबंधित कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार आहेत. तसेच इथे वेगळ्या पद्धतीने बोलले जाते, असेही ते म्हणाले. राज्य आणि संघराज्य यातील फरक कळत नसेल, तर संविधान काळजीपूर्वक वाचावे. राज्यघटनेकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास काहीही दिसणार नाही, असेही ते म्हणाले.MCD Amendment Bill 2022: Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022 approved in Lok Sabha, all three Municipal Corporations to be merged

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्ली महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2022 बुधवारी लोकसभेने मंजूर केले. पारित होण्यापूर्वी झालेल्या चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, कलम 239AA 3B नुसार, संसदेला दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाशी संबंधित कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार आहेत. तसेच इथे वेगळ्या पद्धतीने बोलले जाते, असेही ते म्हणाले. राज्य आणि संघराज्य यातील फरक कळत नसेल, तर संविधान काळजीपूर्वक वाचावे. राज्यघटनेकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास काहीही दिसणार नाही, असेही ते म्हणाले.

अमित शाह म्हणाले की, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की हे विधेयक संविधानानुसार आहे आणि ते पूर्णपणे घटनात्मक विधेयक आहे. दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असल्याने आणि त्यासंबंधी कोणताही कायदा आणण्याचा अधिकार भारत सरकारला आहे. हे विधेयक संविधानाच्या अनुच्छेद 239एए नुसार संसदेला मिळालेल्या अधिकारांमध्ये आहे. अमित शहा म्हणाले की, आम्ही निवडणुकीला घाबरत नाही.

BJP – AAP : भाजप-आप आंदोलनात आमने-सामने; दिल्लीत केजरीवाल टार्गेटवर तर मुंबईत दरेकर टार्गेटवर!!

Lok Sabha passes The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022. The Bill seeks to unify the three municipal corporations of Delhi. pic.twitter.com/Yndl7Ug5Kh

— ANI (@ANI) March 30, 2022

दिल्ली सरकारची महापालिकांना सापत्न वागणूक : अमित शहा

अमित शाह म्हणाले की, दिल्ली सरकार महापालिकांना सापत्न वागणूक देते, त्यामुळे तिन्ही महापालिकांना पुरेशी संसाधने मिळत नाहीत. ते म्हणाले की, म्हणूनच आम्ही हे विधेयक आणले आहे, ज्याअंतर्गत तिन्ही महापालिका एक केल्या जातील. आता संपूर्ण दिल्लीचे काम एकच महापालिका पाहणार आहे. दिल्लीतील नगरसेवकांची संख्या 272 वरून जास्तीत जास्त 250 पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.

अमित शाह म्हणाले की, पूर्वी दिल्लीत एकच महापालिका होती, जी नंतर तीन महापालिकांमध्ये विभागली गेली. त्यांनी सांगितले की, 1883 पासून दिल्ली महानगरपालिका पंजाब जिल्हा बोर्ड कायद्यांतर्गत चालत होती. त्याची स्थापना 1957 दिल्ली महानगरपालिका कायद्यांतर्गत करण्यात आली आणि 1991 आणि 2011 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली.

यानंतर दिल्लीमध्ये तीन महानगरपालिका स्थापन करण्यात आल्या. या महापालिकांचे तीन भाग का करण्यात आले, हे सभागृहाला कळायला हवे, असे अमित शहा म्हणाले. जी विभागणी झाली ती घाईगडबडीत झाल्याचे शहा म्हणाले. ते म्हणाले की, काही राजकीय हेतूंनी महापालिकेचे तीन भाग करण्यात आले होते.