उत्तर प्रदेशातील कावड यात्रा रद्द, कावड संघांनीच कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर घेतला निर्णय

By, Sachin Deshmukh - July 18, 2021 07:40:09

0

विशेष प्रतिनिधी

लखनऊ : कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कावड यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय कावड संघांनी घेतला आहे. उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने कावड यात्रेला सशर्त परवानगी दिली होती. मात्र, संघानी स्वत:हून यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.Kawad Yatra canceled in Uttar Pradesh

सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला कावड यात्रेला परवानगी देण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे निर्देश दिले होते. ‘उत्तर प्रदेश सरकारनं आपल्या आदेशाचा पुनर्विचार करावा अन्यथा आम्हाला आवश्यक ते आदेश द्यावे लागतील असे न्यायालयाने म्हटले होते.

उत्तर प्रदेशात योगींचीच हवा, ४३.१ टक्के लोकांचा भाजपावरच विश्वास, टाईम्स नाऊ- सी व्होटरचे सर्वेक्षण

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीपूर्वी केंद्र सरकारनं दाखल केलेल्या शपथपत्रात केंद्र कावड यात्रेला परवानगी देण्याच्या निर्णयाच्या बाजुने नसल्याचे म्हटले होते. कावड घेऊन आपल्या भागातील मंदिरात जाण्यापेक्षा टँकरद्वारे ठिकठिकाणी गंगाजल पोहचवण्यात यावं, अशी सूचनाही केंद्राकडून करण्यात आलीय.

कोविड संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारांनी हरिद्वारहून गंगा जल आणण्यासाठी कावड धारकांना परवानगी देऊ नये. परंतु, धार्मिक भावना लक्षात घेता राज्य सरकारनं टँकरच्या माध्यमातून भाविकाना गंगा जल उपलब्ध करून द्यावं.

टँकर निश्चित ठिकाणांवर उपलब्ध केले जावेत जेणेकरून संबंधित परिसरातील भक्त गंगा जल मिळवून आपापल्या जवळच्या शिव मंदिरांत अभिषेक करू शकतील. या दरम्यान करोना नियमांचं पालन होईल याची जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यावी असे म्हटले होते.

राज्य सरकारची बाजू मांडताना, कावड यात्रेचं धार्मिक महत्त्व लक्षात घेऊन ही परवानगी देण्यात आल्याचे उत्तर प्रदेश सरकारचे वकील सी एस वैद्यनाथन यांनी न्यायालयासमोर म्हटलं. लसीकरण तसंच आरटीपीसीआर निगिटिव्ह रिपोर्टच्या आधारावर परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

यावर आम्ही तुम्हाला विचार करण्याची आणखी एक संधी देऊ इच्छितो. तुम्ही विचार करा की यात्रेला परवानगी दिली जावी अथवा नाही. आपण सर्वच भारताचे नागरिक आहोत. सगळ्यांना जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. आम्ही तुम्हाला सोमवारपर्यंत विचार करण्यासाठी वेळ देत आहोत. अन्यथा आम्हाला आवश्यक ते आदेश द्यावे लागतील असे न्यायालयाने म्हटले होते.