आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आठ लाख उत्पन्नाची मर्यादाच कायम

By, Sachin Deshmukh - December 30, 2021 06:45:02

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : आर्थिक दुर्बल घटकांना दिले गेलेले १० टक्के आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे. त्याचबरोबर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्यासही सर्वोच्च न्यालयालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे वार्षिक आठ लाख रुपयांचीच मर्यादा कायम राहणार आहे.Eight lakh income limit for economically weaker sections remains

सध्या आर्थिक र्दुबल आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत काहीही स्पष्ट करण्याच्या भूमिकेत नाही. मात्र, हे निश्चित आहे की ज्यांना सध्याच्या निकषानुसार दाखला देण्यात आला आहे किंवा गुणवत्ता यादी तयार करण्यात आली आहे त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होणार नाही.

राजकीय गदारोळात केंद्राचे महत्त्वाचे पाऊल; आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणासाठी समिती गठित; तीन आठवड्यांची मुदत

केंद्रीय समाजकल्याण मंत्रालयाने याबाबत माजी अर्थ सचिव अजय भूषण पांडेय यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती गठित केलीआहे. या समितीला आपला अहवाल लवकरात लवकर देण्यास सांगण्यात आले आहे. या समितीची मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाºयांसोबत येत्या शुक्रवारी बैठक होणार आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला दिल्या जाणाºया अहवालाला अंतिम रुप दिले जाईल.

या समितीला मागण्यात आलेल्या अहवालात आर्थिक दुर्बल आरक्षणाच्या दहा टक्के लाभार्थींची पूर्ण माहिती मागविली आहे. यामध्ये ९० टक्यांहून लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न हे पाच लाख रुपयांपर्यंत आहे. या समितीवर सरकारकडून भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषदेचे सदस्य सचिव प्रा. व्ही . के. म्हलोत्रा आणि भारत सरकारचे प्रमुख अर्थिक सल्लागार संजीव संन्याल यांचाही समावेश आहे.

वैद्यकीय पदव्युत्तर परीक्षेच्या (पीजी) प्रवेशाच्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले होते. यावर सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोणत्या निकषांवर आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्यात आले असा सवाल केला होता. त्यावेळी सरकारने यावर उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत मागितली होती. त्यासाठी तीन सदस्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे.

सरकारने ठरविलेल्या निकषानुसार ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, ज्यांच्याकडे पाच एकरपेक्षा कमी शेतीयोग्य जमीन असेल, ज्यांच्याकडे एक हजार चौरस फुटापेक्षा छोटा फ्लॅट असेल त्यांना आर्थिक आरक्षण लागू केले होते.

आर्थिक दुर्बल घटकांच्या निकषांची फेररचना करणे, सध्याच्या निकषांत आणखी काही मुद्दे समाविष्ठ करणे आणि भविष्यात यासाठी स्पष्ट गाईडलाईन करणे या मुद्यांवरी समितीला अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.