सर्वोच्च न्यायालय समितीचे निर्देश ; १ जानेवारीपासून सरकारच्या सर्व याचिका ' ई फायलिंग' द्वारे Directions of the Supreme Court Committee; From January 1, all government petitions through e-filing

सर्वोच्च न्यायालय समितीचे निर्देश ; १ जानेवारीपासून सरकारच्या सर्व याचिका ‘ ई फायलिंग’ द्वारे

१ जानेवारी २०२२ नंतर कुठल्याही प्रकरणात सरकारतर्फे प्रत्यक्ष प्रकरणे सादर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.Directions of the Supreme Court Committee; From January 1, all government petitions through e-filing

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : न्यायालयामध्ये सादर करण्यात येणाऱ्या सर्व याचिका किंवा प्रकरणे १ जानेवारी २०२२ पासून केवळ ई-फायलिंगद्वारेच सादर करण्यात यावी अशी व्यवस्था सरकारच्यावतीने करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कमिटीने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश : दिल्ली उच्च न्यायालय गुप्तचर-सुरक्षा संस्थांना आरटीआय अंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेईल

ई-कमिटीचे अध्यक्ष न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी उच्च न्यायालयांना जारी केलेल्या पत्रात म्हटले की, १ जानेवारी २०२२ नंतर कुठल्याही प्रकरणात सरकारतर्फे प्रत्यक्ष प्रकरणे सादर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

याव्यतिरिक्त, महसूल, कर, लवाद, वाणिज्यिक वाद यांसारख्या ठरावीक श्रेणींतील प्रकरण तसेच याचिका, अपिले आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे निकाल अथवा आदेश याविरुद्धच्या फेरविचार याचिकादेखील १ जानेवारीपासून ई-फायलिंगच्या माध्यमातून सादर कराव्या लागणार आहेत.