Budget 2022 : अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केलेले डिजिटल विद्यापीठ म्हणजे काय?, काय-काय होणार फायदे? वाचा तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर|Budget 2022 What is the Digital University announced by the Finance Minister? What are the benefits? Read the answers to each of your questions

Budget 2022 : अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केलेले डिजिटल विद्यापीठ म्हणजे काय?, काय-काय होणार फायदे? वाचा तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर

डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी, 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी संसदेत सादर केलेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात केली. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात देशातील विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील साधे आणि दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी सरकार डिजिटल विद्यापीठ स्थापन करणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. हे विद्यापीठ ISTE दर्जाचे असेल.Budget 2022 What is the Digital University announced by the Finance Minister? What are the benefits? Read the answers to each of your questions

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी, 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी संसदेत सादर केलेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात केली. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात देशातील विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील साधे आणि दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी सरकार डिजिटल विद्यापीठ स्थापन करणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. हे विद्यापीठ ISTE दर्जाचे असेल.

सर्व भाषांमध्ये शिक्षण

या डिजिटल विद्यापीठाच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन शिक्षण घेणे सोपे होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना ही सुविधा विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये मिळणार असून इतर मोठी विद्यापीठे आणि संस्थाही यामध्ये मदत करतील.

Budget 2022 : आता सर्व आरोग्य सुविधा एकाच प्लॅटफॉर्मवर मिळणार, अर्थमंत्र्यांनी केली नवीन पोर्टलची घोषणा

डिजिटल शिक्षणावर भर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना सांगितले की, कोरोनामुळे शाळा बंद झाल्यामुळे शिक्षण क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्याची भरपाई करण्यासाठी डिजिटल शिक्षणावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.

प्रधानमंत्री ई-विद्या योजनेंतर्गत वन चॅनल वन क्लास योजना १२ वरून २०० टीव्ही चॅनेल करण्यात येणार आहे. त्यावर पहिली ते बारावीपर्यंतच्या वर्गांसाठी दर्जेदार शिक्षणाची व्यवस्था केली जाणार आहे. टीव्ही, मोबाईल आणि रेडिओच्या माध्यमातून सर्व प्रादेशिक भाषांमध्ये शिक्षण दिले जाईल.

इतर अनेक घोषणा

देशातील कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात नैसर्गिक गरज, शून्य बजेट, सेंद्रिय शेती आणि आधुनिक शेती या आधारे नव्याने सुधारणा करण्यात येणार आहे. याशिवाय शहरी विकासाचे नवे अभ्यासक्रमही सुरू करण्यात येणार आहेत. यासाठी पाच संस्थांना सेंटर ऑफ एक्सलन्स करण्यात येणार आहे. प्रत्येकाला 250-250 कोटींचा निधी मिळेल. त्याचबरोबर विकास आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी संस्थांना प्रोत्साहन दिले जाईल.