विशेष प्रतिनिधी
नगर : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सहकार सम्राटांविरुध्द एल्गार पुकारण्याची तयारी केली आहे. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीत २५ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप अण्णा हजारे यांनी केला आहे. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी अण्णा हजारे यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून केली आहे.Anna Hazare’s Elgar against co-operative emperors, allegation of fraud of Rs 25,000 crore in sale of co-operative sugar factories, letter to Amit Shah
राज्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या भाग भांडवल आणि जमिनी देऊन उभे केलेले सहकारी साखर कारखाने राज्यातील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी भ्रष्टाचार करून कवडीमोल भावाने विकत घेतले आहेत. यात अंदाजे २५ हजार कोटी रूपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप अण्णा हजारे यांनी आपल्या पत्रात केला आहे. सहकार क्षेत्र मोडीत काढून खाजगीकरण वाढीला लावल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
अण्णांनी म्हटले आहे की, नवीन सहकारी साखर कारखान्यांच्या स्थापनेसाठी इरादा पत्र केंद्र सरकारच्या अख्यात्यारीतील विविध विभागांतर्फे दिले जाते. राज्याच्या ऊस उत्पादनाच्या मर्यादे पलीकडे साखर कारखाने उभारण्याची परवानगी देण्यातही पूर्वीपासूनच केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनीही मोठी चूक केल्याचा आरोपही हजारे यांनी केला आहे. कोणताही राजकीय दबाव आणि हस्तक्षेपाशिवाय निष्पक्ष चौकशी केली
गेली तर त्यातून हे नक्की स्पष्ट होईल की, प्रमुख पदांवर बसलेले निवडक राजकारणी आणि अधिकारी हे साखर कारखाने, त्यातील सार्वजनिक मालमत्ता हडप करण्यासाठी, आपल्या वैयक्तिक स्वाथार्साठी नियम आणि कायदे कसे मोडीत काढू शकतात. त्याचबरोबर सहकार क्षेत्र मोडीत काढून खासगीकरणाला कसा वाव दिला जातो हे दिसून येईल अशीही आशा अण्णा हजारेंनी आपल्या पत्रातून व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणाची गांभीयार्ने दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती नेमून या घोटाळ्याची तातडीने चौकशी करण्यात यावी. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी पारदर्शक व चांगले क्षेत्र बनवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने प्रथमच मंत्रालयांतर्गत स्वतंत्र सहकार विभाग निर्माण केला आहे असे आम्हाला वाटते. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या विक्रीतील घोटाळ्यातील या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी केल्यास केंद्र सरकारकडून एक चांगले उदाहरण निर्माण होईल, असं अण्णांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.
अण्णा म्हणाले, साखर कारखान्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी आर्थिक मागणी करणारा एकही प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठवला नाही. याचे कारण चुकीचे व्यवस्थापन हेच होते. हे अनवधानाने झाले नव्हते तर पूर्वनियोजित आणि नियोजनबद्ध होते. कारण राज्य सरकारमधील लोक, आर्थिक संस्थांमधील प्रमुख लोक आणि साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळावरील लोक या सर्वांचे संगनमत होते.
आपले खिसे भरण्यासाठी सर्वांनी मिळून सहकार क्षेत्र मोडीत काढले. जे सहकारी कारखाने खासगी संस्थांकडून कवडीमोल भावाने खरेदी केले गेले, त्या व्यवहाराची चौकशी केली तर, बहुतांश कारखाने अप्रत्यक्षपणे राजकारण्यांनी कट रचून खरेदी केल्याचे उघड होईल.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more