विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी कृषि कायदे मागे घेण्याचा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची पंतप्रधान मोदींची घोषणा दुदैर्वी आहे. यामुळे भारताच्या कृषी सुधारणांना मोठा झटका बसला आहे, असे घनवट म्हणाले.Anil Ghanwat, a member of the Supreme Court Committee, criticized the withdrawal of agricultural laws, a major blow to agricultural reforms
शेतकरी आंदोलनावर नेमलेल्या समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने जारी करावा अन्यथा आपण स्वत: तो सार्वजनिक करू असे सांगून घनवट म्हणाले, नागरिकांना त्याची माहिती मिळेल आणि चर्चा करता येईल. केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्याने अहवालाचा उद्देशच संपला आहे.
समितीने सादर केलेला अहवाल न्यायालयाने सार्वजनिक करावा. कायद्येच मागे घेणार असल्याने अहवाल गोपनीय ठेवण्यात अर्थ नाही, असं म्हणत समितीने दिलेला अहवाल हाच सर्वोत्तम फॉर्म्युला आहे. शेतीच्या विकासासाठी यापेक्षा चांगला फॉम्युर्ला असू शकत नाही. त्या अहवालाची पूर्ण अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे नाही. पण त्यावर चर्चा व्हायला हवी आणि कोणाकडे चांगल्या सूचना असतील तर त्याही मागवायला हव्यात. हा अहवाल शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे, असा दावा घनवट यांनी केला.
समितीच्या सदस्यांची बैठक येत्या सोमवारी होणार आहे आणि त्यात अहवाल सार्वजनिक करण्याबाबत चर्चा केली जाणार आहे. समितीत अहवाल सार्वजनिक करण्यावर एकमत न झाल्यास अहवाल आपण सार्वजनिक करू. मात्र, यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान तर होणार नाही ना हे पाहण्यासाठी तज्ज्ञांशी चर्चा करून कायदेशीर बाबींचा सल्ला घेऊ, असे घनवट म्हणाले.
समितीने तीन कृषी कायद्यांमध्ये अनेक सुधारणा आणि उपाय सुचविले होते. पण त्यांचा उपयोग करून तिढा सोडवण्याऐवजी मोदी आणि भाजपने माघार घेणे पसंत केले. त्यांना फक्त निवडणुका जिंकायच्या आहेत बाकी काही नाही. आता कृषी क्षेत्र आणि त्याचे विपणन क्षेत्रात सर्व प्रकारच्या सुधारणांचे दरवाजे बंद झाले आहेत. भाजपने राजकीय स्वाथार्साठी शेतकऱ्यांच्या हिताचा बळी दिला आहे, असा आरोप अनिल घनवट यांनी केला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more