Committee on Farm Laws submitted its report in Supreme Court, possibility of hearing soon

कृषी कायद्यांवरील सुप्रीम कोर्टाच्या समितीने अहवाल केला सादर, लवकरच सुनावणी होऊन निर्णयाची शक्यता

Committee on Farm Laws : सर्वोच्च न्यायालयाने तीन नव्या कृषी कायद्यांबाबत आणि शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. सीलबंद लिफाफ्यात अहवाल सादर करण्यात आला आहे. यावर लवकरच सर्वोच्च न्यायालय पुढील सुनावणी करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. Committee on Farm Laws submitted its report in Supreme Court, possibility of hearing soon


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने तीन नव्या कृषी कायद्यांबाबत आणि शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. सीलबंद लिफाफ्यात अहवाल सादर करण्यात आला आहे. यावर लवकरच सर्वोच्च न्यायालय पुढील सुनावणी करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर ते जानेवारीदरम्यान केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरुद्ध दाखल याचिकांवर सुनावणी केली होती. आंदोलनाच्या नावाखाली अडथळा आणल्या जात असलेल्या दिल्लीच्या 3 सीमा खुल्या करण्याची मागणी करणार्‍या याचिकांवरही कोर्टाने सुनावणी केली. त्यावेळी सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असे म्हटले होते की, सकारात्मक चर्चेतून तोडगा निघाल्यास योग्य राहील.

12 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती गठित केली. कोर्टाने सर्व वादींना समितीसमोर आपले मत मांडण्यास सांगितले होते. समितीचा अहवाल पाहिल्यानंतर याप्रकरणी पुढील सुनावणी होईल. संवादाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी कोर्टाने नवीन शेतकरी कायद्यांची अंमलबजावणीही थांबविली होती.

कोर्टाने गठित केलेल्या समितीच्या सदस्यांपैकी भारतीय किसान युनियनचे नेते भूपिंदरसिंग मान यांनी स्वत:ला यापूर्वीच वेगळे केले होते. परंतु उर्वरित तीन सदस्य अशोक गुलाटी (कृषी तज्ज्ञ), अनिल घनवट (शेतकरी संघटना) आणि प्रमोद जोशी (अन्न धोरण तज्ज्ञ) कार्यरत राहिले.

तीन कृषी कायदे रद्द करण्यावर ठाम असलेल्या शेतकरी आंदोलकांनी या समितीपासून अंतरच राखलेले आहे. त्यांनी समितीकडे आपल्या तक्रारी किंवा सूचना दिल्या नाहीत. तथापि, समितीच्या वतीने असे सांगितले गेले आहे की, त्यांनी 18 राज्यांतील तब्बल 85 शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली आहे. 19 मार्च रोजी हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या अहवालात काय आहे याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

Committee on Farm Laws submitted its report in Supreme Court, possibility of hearing soon

महत्त्वाच्या बातम्या

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*