वृत्तसंस्था
लखनऊ : UP Govt योगी सरकार पदवीधर विद्यार्थिनींना स्कूटी देईल. याचा फायदा अशा विद्यार्थिनींना होईल, ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 10 लाख रुपयांपर्यंत असेल. स्कूटी प्रत्येक विद्यापीठातील आणि महाविद्यालयातील टॉप 5% विद्यार्थिनींनाच मिळेल.UP Govt
उच्च शिक्षण मंत्री योगेंद्र उपाध्याय यांनी सांगितले- दिव्यांग विद्यार्थिनी, शहीद जवानांच्या मुली आणि निराधार कुटुंबातील मुलींसाठी उत्पन्नाच्या मर्यादेच्या अटीत सूट दिली जाईल. सरकार केवळ स्कूटीच देणार नाही, तर तिचा विमा, नोंदणी, हेल्मेट, आवश्यक उपकरणे आणि 4 लिटर पेट्रोल देखील देईल. स्कूटी पेट्रोलवर चालणारी असेल. तिची खरेदी जेम (GeM) पोर्टलद्वारे केली जाईल.UP Govt
खरं तर, मंगळवारी योगी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यात राणी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजनेसह 18 प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली. सरकारने सांगितले की, यूपी विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 3 ऑगस्ट ते 6 ऑगस्टपर्यंत चालेल. याव्यतिरिक्त, राज्यात आणखी 2 एक्सप्रेस-वे बांधले जातील. यात विंध्य एक्सप्रेस-वे आणि विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे यांचा समावेश आहे.
आता दोन्ही एक्सप्रेस-वे कुठून कुठपर्यंत बनतील, वाचा
विंध्य एक्सप्रेस-वे- याची लांबी 330 किलोमीटर असेल. प्रयागराजमधील गंगा एक्सप्रेस-वे च्या शेवटच्या टोकापासून (सोनवार तहसील) सुरू होईल. यानंतर हा मिर्झापूर, भदोही, वाराणसी आणि चंदौलीमधून जात सोनभद्रपर्यंत जाईल. हा यूपीला बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि झारखंडच्या सीमांशी थेट जोडेल.
एक्सप्रेस-वे बनल्यानंतर प्रयागराज ते सोनभद्रचा प्रवास सव्वा तीन तासांत पूर्ण होईल, ज्याला सध्या साडेसहा तास लागतात. प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 22,400 कोटी रुपये आहे. एक्सप्रेस-वे सुमारे 341 गावांतून जाईल. यासाठी 2800 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असेल.
विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे- हा 130 किलोमीटर लांब असेल. चंदौली-गाझीपूरमधील पूर्वांचल एक्सप्रेस-वेच्या शेवटच्या टोकाला विंध्य एक्सप्रेस-वेला जोडेल. हा गाझीपूर, चंदौली, वाराणसी आणि मिर्झापूरमधील 135 गावांतून जाईल.
यासाठी 2800 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असेल. हा एक्सप्रेस-वे तयार झाल्यानंतर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, विंध्य एक्सप्रेस-वे आणि गंगा एक्सप्रेस-वे एकमेकांना जोडले जातील, ज्यामुळे दिल्लीपासून थेट बिहार आणि मध्य प्रदेशच्या सीमेपर्यंत कनेक्टिव्हिटी मिळेल.
हे महत्त्वाचे निर्णय देखील वाचा
वाराणसीमध्ये कार्यरत महिलांसाठी ५०० खाटांचे वसतिगृह बांधण्यासाठी मोफत जमीन दिली जाईल. महिला कल्याण विभागाच्या लिपिक कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमावलीतील बदलांना मंजुरी मिळाली आहे. उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगमला सरकार २० कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज देईल. राज्यपाल सचिवालय आणि घरगुती सेवेशी संबंधित नवीन नियमांना मंजुरी मिळाली आहे. वाराणसी येथील वसंत महिला महाविद्यालयात नवीन वसतिगृह बांधले जाईल. यूपी रोडवेजसाठी ४०० कोटी रुपयांच्या नवीन इलेक्ट्रिक बस खरेदी धोरणाला मंजुरी मिळाली आहे. कानपूर शहरात उप-निबंधक कार्यालयाच्या नवीन इमारतीसाठी जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बँकेला नाबार्डकडून ६५० कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेण्यास आणि त्यासाठी १५०० कोटी रुपयांपर्यंतची सरकारी हमी देण्यास मंजुरी मिळाली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App