कूलिंग ऑफ पीरियडची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली, बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनने म्हटले होते- न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर 2 वर्षे राजकीय पद घेऊ नये|Supreme Court rejects demand for cooling off period, Bombay Lawyers Association says judges should not hold political office for 2 years after retirement

कूलिंग ऑफ पीरियडची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली, बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनने म्हटले होते- न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर 2 वर्षे राजकीय पद घेऊ नये

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : 6 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांनी राजकीय पदे स्वीकारण्यापूर्वी दोन वर्षांचा कूलिंग ऑफ कालावधी पूर्ण करण्याची मागणी फेटाळून लावली. बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निवृत्ती आणि राजकीय पदे स्वीकारण्यात दोन वर्षांचे अंतर असावे, अशी मागणी केली होती.Supreme Court rejects demand for cooling off period, Bombay Lawyers Association says judges should not hold political office for 2 years after retirement

राजकीय पद स्वीकारायचे की नाही हे न्यायाधीशांवर अवलंबून : SC

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले – निवृत्त न्यायाधीशांनी कोणतेही पद स्वीकारावे की नाही, हे त्या न्यायाधीशाच्या विवेकावर सोडले पाहिजे. न्यायमूर्ती लोकसभेत जाऊ शकतात की राज्यसभेत जाऊ शकतात या मुद्द्यावर ते जाऊ शकत नाहीत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या नावे बनावट वेबसाइट; कोर्टाने परिपत्रक जाहीर करून म्हटले- या URL वर वैयक्तिक माहिती शेअर करू नका

ही याचिका फेटाळताना खंडपीठाने म्हटले की, घटनेच्या कलम 32 नुसार या विषयावर निर्देश देता येणार नाहीत. न्यायाधीशाला एखादे पद घ्यायचे आहे की नाही हे ठरवायचे आहे.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले

खंडपीठाने कौन्सिलला विचारले – अशी अनेक न्यायाधिकरणे आहेत जिथे केवळ निवृत्त न्यायाधीशच पद घेऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक लढविण्याचा किंवा अन्य कोणतेही राजकीय पद घेण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही.

अलीकडे दोन निवृत्त न्यायाधीश काही महिन्यांतच राज्यपाल झाले आहेत. याबाबतचा निर्णय सरकारवर अवलंबून आहे. कोर्टाने याचिकाकर्त्याला फटकारले की, तुम्ही लोक कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीला राज्यपाल बनवू इच्छित नाही, त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळेच हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.

याचिकाकर्ते म्हणाले- सरन्यायाधीश आणि विधी आयोगानेही याची शिफारस केली आहे

कौन्सिलच्या वकिलांनी सांगितले की, राजकीय पदे देणे आमचे काम आहे. अनेक संवेदनशील प्रकरणे न्यायालयासमोर येतात. या बाबींमध्ये कोणतीही तरतूद नसल्यामुळे लोकांच्या मनात चुकीचा समज निर्माण होतो. सरकारने दिलेली पदे न्यायाधीशांनी घेतली तर त्याचा लोकांवर काय परिणाम होईल? सरन्यायाधीश आणि विधी आयोगानेही निवृत्तीनंतर काही काळ द्यावा, अशी शिफारस केली आहे.