सुप्रीम कोर्टाकडून आरक्षण रद्द, तरीही धुमसतोय बांगलादेश; आतापर्यंत 151 ठार, 2 तासांनंतर पुन्हा संचारबंदी

By, Pravin Wankhade - July 22, 2024 09:15:04

0

Reservation canceled by Supreme Court, Bangladesh is still smoldering; So far 151 dead, curfew again after 2 hours

वृत्तसंस्था

ढाका : बांगलादेशात आरक्षण आंदोलनाच्या हिंसाचारात १५१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. रविवारी दोन तासांच्या विश्रांतीनंतर संचारबंदी अनिश्चित काळासाठी वाढवण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने मुक्तीजोधा आरक्षण कोटा रद्द केला आहे. यामुळेच हे आंदोलन सुरू झाले होते.१९७१ च्या बांगलादेश मुक्ती आंदोलनात सहभागी स्वातंत्र्यलढ्यातील वीरांच्या (मुक्तिजोधा) नातेवाइकांना नोकऱ्यांमध्ये ३०% कोटा (आरक्षण) मिळत असल्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन सुरू होते. बांगलादेश सुप्रीम कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे की, गत महिन्यात मुक्तीजोधा कोटा बहाल करण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय बेकायदेशीर होता.ते म्हणाले की नागरी सेवेतील नोकऱ्यांपैकी फक्त ५% स्वातंत्र्य संग्रामातील नायकांच्या नातेवाइकांसाठी आणि २% इतर श्रेणींसाठी राखीव असतील. या आदेशानंतर एकूण आरक्षण ५६ टक्क्यांवरून केवळ ७ % झाले आहे. Reservation canceled by Supreme Court, Bangladesh is still smoldering; So far 151 dead, curfew again after 2 hours

बांगलादेशमधील आंदोलन म्हणजे असमानतेचा प्रक्षोभ

१७ कोटी लोकसंख्या असलेल्या बांगलादेशमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमधील कोटा प्रणालीवरून निदर्शने सुरू झाली परंतु आता भ्रष्टाचार, राहणीमानाचा खर्च आणि उत्पन्नातील असमानतेत पसरला आहे. कापड निर्यात उद्योगाने लाखो गरिबीतून बाहेर काढले आहे. परंतु, कोरोनाचा मोठा फटका बसला.

वाढत्या महागाईमुळे अन्न आणि इंधनाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या. महागाई १०% वर कायम आहे. रोजगार निर्मितीचा वेग मंदावला आहे. १० पैकी ७ बांगलादेशी १५ ते ६४ वयोगटातील आहेत. तरुण बेरोजगारीचा दर १६.१% होता, दरवर्षी सुमारे ४ हजार सरकारी पदे रिक्त होतात व ४ लाख स्पर्धेत असतात.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५६% जागा राखीव आहेत.देशाचे संस्थापक नेते व पंतप्रधान हसीना यांचे वडील शेख मुजीबुर रहमान यांनी १९७२ मध्ये पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्यांची काळजी घेण्यासाठी कोटा प्रणाली तयार केली होती. १९९७ आणि २०१० मध्ये, युद्ध नायकांचे मुले आणि नंतर नातवंडांचा समावेश करण्यासाठी कोटा वाढवण्यात आला आणि यानंतर विरोध अधिक तीव्र झाला.

आता विरोधकांकडून सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामागे कट्टरवादी शक्ती आहेत, जे हसिना सरकार पाडण्याची किंवा बॅकफूटवर आणण्याची ही मोठी संधी मानत आहेत. ते आणखी भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा आता विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा प्रश्न राहिलेला नाही, असे विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे. विरोधक म्हणाले, आता आमची एकच मागणी आहे आणि ती म्हणजे सरकारचा राजीनामा.

कोर्टाकडून आरक्षण ५६% वरून ७% , मूळ मागणी अमान्य

या निर्णयामुळे आरक्षित नोकऱ्यांचा कोटा ५६ टक्क्यांवरून ७ टक्के झाला, पण आंदोलकांच्या मूलभूत मागण्या पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. त्यांच्या दोन मागण्या होत्या, पहिली म्हणजे मुक्तियोद्धा कोटा पूर्णपणे रद्द करण्यात यावा व दुसरी म्हणजे ९४ टक्के भरती गुणवत्तेच्या आधारावर व्हावी. आंदोलक विद्यार्थी महिलांसाठी 5% व अपंगांसाठी 1% धरून सर्व आरक्षणे 6% पर्यंत कमी करण्याच्या बाजूने होते. 94% नोकऱ्या गुणवत्तेच्या आधारे भराव्यात अशी आंदोलकांची मागणी होती. कोर्टाच्या आदेशानंतर ९३% भरती अशीच होईल. मुक्तिजोधा नातेवाइकांचा सर्वोच्च कोटा मिळत राहील.