वृत्तसंस्था
बंगळुरू : कर्नाटक सरकारने 23 नोव्हेंबर रोजी बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्याविरुद्ध सीबीआय तपास मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या मुद्द्यावरून राज्यात राजकारण सुरू झाले आहे.Karnataka government withdraws CBI probe against DK Shivakumar; BJP’s allegation – this is unconstitutional, Chief Minister should change the decision
कर्नाटक भाजपचे प्रमुख बीवाय विजयेंद्र यांनी सरकारचा हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. विजयेंद्र यांनी उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांना कायदेशीर प्रक्रियेवर विश्वास ठेवण्याचे आणि मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या अशा निर्णयांचे समर्थन न करण्याचे आवाहन केले आहे.
भाजपचे प्रमुख विजयेंद्र म्हणाले की, कर्नाटक आणि इतर राज्यांमध्ये कोट्यवधी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) प्रकरणाचा तपास करत असताना मंत्रिमंडळाचा निर्णय बेकायदेशीर आहे.
माजी मुख्यमंत्री म्हणाले- सरकार दरोडेखोरांना वाचवण्यासाठी सत्तेत
जेडीएस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी म्हणाले की, हे सरकार दरोडेखोरांना वाचवण्यासाठी सत्तेत आहे. हे प्रकरण न्यायालयात आहे, त्यामुळे मला यावर जास्त बोलायचे नाही. ज्यांना थोडीशी लाजही आहे ते न्यायालयाचा आदर करतात. ज्यांना लाज नाही त्यांना पर्वा नाही. ते इतके गर्विष्ठ आहेत की ते काहीही विकत घेऊ शकतात.
डीके शिवकुमार म्हणाले- मला वृत्तपत्रातून याची माहिती मिळाली
या प्रकरणावर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी दावा केला की त्यांना मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती नव्हती. वास्तविक कालच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला मी उपस्थित राहू शकलो नाही. ही माहिती मला वर्तमानपत्रातून मिळाली. मी गेल्या दोन दिवसांपासून तेलंगणात प्रचार करत आहे.
दुसरीकडे काँग्रेसचे म्हणणे आहे की डीके शिवकुमार यांच्यावरील खटला राजकीय हेतूने प्रेरित होता. भाजप फक्त धमक्या देऊ शकतो, त्यांनी सोशल मीडिया आणि एजन्सींच्या माध्यमातून हा प्रयत्न केला. कालपासून ते डीके शिवकुमार यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणात तेच काम करत आहेत. भाजप या विषयावर केवळ चुकीची माहिती पसरवत आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. राज्य सरकारचे मंत्री प्रियांक खरगे म्हणाले- भाजपने काँग्रेस, सिद्धरामय्या आणि डीके शिवकुमार यांना नियंत्रित करण्यासाठी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. कारण कर्नाटकातील निवडणुकीत ते हरत होते.
कर्नाटकचे गृहमंत्री जी. परमेश्वरा म्हणाले – मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय कायद्याच्या कक्षेत आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबाबत आम्ही न्यायालयाला कळवू. सीबीआय पुढे काय करणार आणि न्यायालय काय करणार हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more