GST Collection : जूनमध्ये ₹1.94 लाख कोटी GST संकलन; गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 14% जास्त, एप्रिलमध्ये विक्रमी ₹2.42 लाख कोटींचे संकलन झाले होते

By, wankhadepravin - July 2, 2026 04:00:45

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : GST Collection जून 2026 मध्ये 1.94 लाख कोटी रुपयांचे GST संकलन झाले आहे. हे एप्रिलमधील विक्रमी 2.42 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत 20% कमी आहे. तथापि, मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या म्हणजेच जून 2025 च्या तुलनेत ते 14% जास्त आहे. जून 2025 मध्ये ₹1.71 लाख कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन झाले होते. सरकारने आज म्हणजेच 1 जुलै रोजी GST संकलनाचे आकडे जाहीर केले.GST Collection

आयातीतून मिळणारे उत्पन्न वाढले

जून महिन्यात GST संकलनाची वाढ प्रामुख्याने आयातीवर अवलंबून होती. आयात केलेल्या वस्तूंमधून मिळणारा एकूण GST महसूल वार्षिक आधारावर 35% वाढून 60,038 कोटी रुपयांवर पोहोचला.GST Collection

गटशेतीच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात परिवर्तनाला गती; ५० लाख शेतकऱ्यांना एकत्र आणायचा संकल्प; फार्मर कपचा शुभारंभ!!

तर, दुसरीकडे, देशांतर्गत व्यवहारातून मिळणाऱ्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नात 6.5% वाढ झाली आणि ते 1.34 लाख कोटी रुपये राहिले.

नेट बेसिसवर आयात GST संकलन 42.2% वाढून 45,370 कोटी रुपये झाले.
नेट देशांतर्गत महसूल 2.6% वाढून 1.17 लाख कोटी रुपये झाला.
अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवते GST संकलन

GST संकलन हे दर्शवते की देशाची अर्थव्यवस्था किती निरोगी आहे. जर संकलन जास्त असेल, तर याचा अर्थ लोक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत, कारखान्यांमध्ये उत्पादन वाढत आहे आणि लोक प्रामाणिकपणे कर भरत आहेत.

GST रिफंड काय आहे: जेव्हा एखादी कंपनी तिच्या देयतेपेक्षा जास्त कर भरते किंवा निर्यात करते, तेव्हा सरकार तिला कर परत करते, ज्याला रिफंड म्हणतात.

नेट विरुद्ध ग्रॉस GST: ग्रॉस म्हणजे एकूण जमा केलेला पैसा, तर रिफंड वजा केल्यानंतर उरलेली रक्कम नेट महसूल (नेट रेव्हेन्यू) म्हणून ओळखली जाते.

2017 मध्ये GST लागू झाला होता

सरकारने 1 जुलै 2017 रोजी देशभरात GST लागू केला होता. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांचे 17 कर आणि 13 उपकर रद्द करण्यात आले होते.

GST चार भागांमध्ये विभागला गेला आहे:

CGST (केंद्रीय जीएसटी): केंद्र सरकारद्वारे गोळा केला जातो.
SGST (राज्य जीएसटी): राज्य सरकारांद्वारे गोळा केला जातो.
IGST (एकात्मिक जीएसटी): आंतरराज्यीय व्यवहार आणि आयातीवर लागू, केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये विभागला जातो.
उपकर (सेस): विशिष्ट उद्देशांसाठी निधी गोळा करण्यासाठी विशिष्ट वस्तूंवर (उदा. लक्झरी वस्तू, तंबाखू) लावला जाणारा अतिरिक्त शुल्क.