Arvind Kejriwal : जजना हटवण्याची केजरीवालांची याचिका फेटाळली; जस्टिस स्वर्णकांता म्हणाल्या- बाजूला झाले तर संदेश जाईल की दबाव टाकून हटवू शकतात

By, Pravin Wankhade - April 21, 2026 06:00:05

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Arvind Kejriwal दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी दारू धोरण प्रकरणाशी संबंधित असलेले माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची ती याचिका फेटाळून लावली आहे, ज्यात न्यायाधीशांनी या प्रकरणातून बाजूला व्हावे अशी मागणी करण्यात आली होती.Arvind Kejriwal

न्यायमूर्ती स्वर्णकांता म्हणाल्या, ‘मी या प्रकरणातून स्वतःला वेगळे करणार नाही. मी सुनावणी करेन. जर मी बाजूला झाले, तर असा संदेश जाईल की दबाव टाकून कोणत्याही प्रकरणातून न्यायाधीशांना हटवता येते.’Arvind Kejriwal

खरं तर, केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांच्यावर पक्षपात आणि हितसंबंधांच्या संघर्षाचा आरोप केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, न्यायाधीश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (RSS) संबंधित संघटनेच्या कार्यक्रमांना अनेक वेळा उपस्थित राहिल्या आहेत. त्यांची मुले केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासोबत काम करतात.Arvind Kejriwal

सुप्रिया सुळेंनी ओपन चॅलेंज स्वीकारताच, फडणवीसांनी “हे” सांगून डिवचले!!

न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांनी केजरीवाल यांच्या आरोपांवर उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या- जर एखाद्या न्यायाधीशाने पदाची शपथ घेतली, तर याचा अर्थ असा नाही की त्यांच्या कुटुंबानेही या व्यवसायात न येण्याची शपथ घ्यावी. न्यायाधीशांची मुले किंवा कुटुंब त्यांचे जीवन कसे जगतील, हे कोणीही ठरवू शकत नाही.

केजरीवाल यांच्या आरोपांवर न्यायमूर्ती कांता यांचे उत्तर-

पक्षपाताच्या आरोपांवर: एक न्यायाधीश म्हणून ही माझ्या शांततेची परीक्षा आहे. आता प्रश्न केवळ एका न्यायाधीशाचा नाही, तर न्यायाधीश आणि संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेचा होता. माझ्या निष्पक्षतेला आणि प्रतिष्ठेला आव्हान देण्यात आले. पक्षकारांनी मला आणि या संस्थेलाच कटघऱ्यात उभे केले आहे. सुनावणी न करता स्वतःला बाजूला करणे हा सोपा मार्ग होता, पण मी तसे केले नाही. एकदा एखाद्या न्यायाधीशाची प्रतिष्ठा गमावल्यानंतर ती परत मिळवणे खूप कठीण होते.

ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयावर टिप्पणी करण्याबाबत: मी अशी अनेक उदाहरणे देऊ शकते, जिथे केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांना पहिल्याच तारखेला दिलासा देण्यात आला होता. तेव्हा केजरीवाल यांच्या पक्षाशी संबंधित लोकांनीही त्यांच्या बाजूने अंतरिम आदेश देऊ नये असे म्हटले नव्हते. कदाचित कारण निर्णय त्यांच्या बाजूने होते. जेव्हा न्यायिक प्रक्रियेवर आक्षेप नव्हता, तेव्हा दुसऱ्या बाजूच्या बाजूने आदेश देण्यावर आक्षेप कसा असू शकतो?

RSS संबंधित कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्याबद्दल: मी अधिवक्ता परिषदेच्या कार्यक्रमात गेले होते. ते कोणतेही राजकीय कार्यक्रम नव्हते. हे कार्यक्रम नवीन फौजदारी कायदे, महिला दिनाशी संबंधित आयोजन किंवा बारच्या तरुण सदस्यांशी संवाद साधण्यासाठी होते. अनेक न्यायाधीश अशा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होत आले आहेत. अशा सहभागाला कोणत्याही वैचारिक पक्षपाताचे संकेत मानले जाऊ शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द झाल्यावर : आरोपात म्हटले होते की, मी जे काही आदेश देते, ते सर्वोच्च न्यायालय रद्द करते. संजय सिंह यांना जामीन ईडीच्या संमतीने (कन्सेशन) मिळाला होता आणि माझ्या आदेशावर कोणतीही टिप्पणी केली नव्हती. सिसोदिया यांच्या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने या न्यायालयाच्या आदेशावर कोणतीही टिप्पणी केली नाही. केजरीवाल यांच्या अटकेच्या प्रकरणात केवळ अटकेच्या गरजेचा प्रश्न मोठ्या खंडपीठाकडे (लार्जर बेंच) पाठवला होता आणि त्यांना अंतरिम जामीन दिला होता. या न्यायालयाचा आदेश रद्द केला नव्हता. जर एखाद्या न्यायाधीशाचा आदेश कोणत्याही वरच्या न्यायालयाने रद्द केला, तर खटला दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला हा अधिकार मिळत नाही की तो येथे उभा राहून असे बोलेल की हा न्यायाधीश खटला ऐकण्यास योग्य नाही.

केसमधून स्वतःला वेगळे करण्याच्या मागणीवर : दुर्दैवाने आज मला दोन पक्षकारांमध्ये नाही, तर एका पक्षकाराच्या आणि माझ्या स्वतःच्या मुद्द्यावर विचार करावा लागला आहे. स्वतःला वेगळे करण्याचा मार्ग सोपा होता. यामुळे मी शांतपणे बाहेर पडले असते. कारण तेव्हा मला काही बोलले नसते आणि माझ्या कुटुंबालाही नाही, पण तेव्हा हा संदेश जाईल की कोणत्याही न्यायाधीशावर दबाव टाकून त्याला हटवले जाऊ शकते.
सॉलिसिटर जनरलसोबत मुलांनी काम करण्यावर: जर या गोष्टीचा कोणताही पुरावा नसेल की न्यायाधीशांच्या मुलांनी न्यायालयाच्या पदाचा गैरवापर केला आहे, तर अशा प्रकारचा आरोप करण्याची थोडीही शक्यता राहत नाही. जर एखाद्या नेत्याची पत्नी राजकारणात येऊ शकते, त्याची मुले नेते बनू शकतात, तर मग असे कसे म्हटले जाऊ शकते की एखाद्या न्यायाधीशाची मुले कायद्याच्या व्यवसायात येऊ शकत नाहीत? याचा अर्थ असा होईल की न्यायाधीशांच्या कुटुंबातील लोकांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेतले जातील.