केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक सुधारणांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये बुधवारी एक विधेयक मंजूर करण्यात आले, ज्यामध्ये मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करणे, बोगस मतदान आणि मतदार यादीतील दुरुपयोग रोखण्यासाठी एकच मतदार यादी तयार करणे आदी निर्णयांचा समावेश आहे. Big news: Voter card will be linked to Aadhaar, big step of Modi government to prevent vote fraud
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक सुधारणांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये बुधवारी एक विधेयक मंजूर करण्यात आले, ज्यामध्ये मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करणे, बोगस मतदान आणि मतदार यादीतील दुरुपयोग रोखण्यासाठी एकच मतदार यादी तयार करणे आदी निर्णयांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकात सेवेतील मतदारांसाठीचा निवडणूक कायदाही ‘जेंडर न्यूट्रल’ करण्यात येणार आहे. आता तरुणांना वर्षभरात चार वेगवेगळ्या तारखांना मतदार म्हणून नावनोंदणी करता येईल, अशी तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.
सध्या एक जानेवारी ही कट ऑफ डेट असल्याने अनेक तरुण मतदार यादीपासून वंचित राहत होते. उदाहरणार्थ, 2 जानेवारीच्या कट-ऑफ तारखेमुळे, वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही तरुणांना नोंदणी करता येत नव्हती. त्यामुळे त्यांना बराच वेळ प्रतीक्षा करावी लागायची. मात्र, आता या विधेयकात सुधारणा झाल्यानंतर आता त्यांना वर्षातून चार वेळा उमेदवारी अर्ज भरण्याची संधी मिळणार आहे.
सेवा मतदारांशी संबंधित लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींमध्ये ‘पत्नी’ या शब्दाच्या जागी ‘पती किंवा पत्नी’ या शब्दाचा वापर करण्यास कायदा मंत्रालयाला सांगण्यात आले होते. तसेच, निवडणूक आयोग (ECI) नोंदणीसाठी अनेक कट-ऑफ तारखांचा आग्रह धरत होता.
कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने अलीकडेच संसदेच्या एका समितीला सांगितले होते की लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 14B मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून दरवर्षी नोंदणीसाठी चार कट-ऑफ तारखा असतील : 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, १ जुलै आणि १ ऑक्टोबर.
साधारणपणे लोक त्यांच्या गावात तसेच ते काम करत असलेल्या शहरात किंवा महानगरात मतदान करतात. अशा परिस्थितीत मतदार यादीत अनेक ठिकाणी नाव समाविष्ट होते, मात्र आधार लिंक केल्यानंतर कोणत्याही नागरिकाला एकाच ठिकाणी मतदान करता येणार आहे. मात्र, सरकारने केलेल्या सुधारणांनुसार, मतदार यादी स्वेच्छेने आधारशी जोडली जाऊ शकते.
या विधेयकात लष्करी मतदारांच्या बाबतीत निवडणूक संबंधित कायदा लिंग तटस्थ करण्याची तरतूद आहे. सध्याचा निवडणूक कायदा यामध्ये भेदभाव करतो. उदाहरणार्थ, सध्याच्या कायद्यात पुरुष सैनिकाच्या पत्नीला स्वत:ची लष्करी मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची सुविधा आहे, परंतु महिला सैनिकाच्या पतीला अशी कोणतीही सुविधा नाही. निवडणूक कायद्यात ‘पत्नी’ या शब्दाऐवजी जोडीदार लिहिण्यात यावे, तरच प्रश्न सुटू शकतो, अशी शिफारस निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला केली होती.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more