pli scheme for textiles : कोरोना संकटामुळे त्रस्त असलेल्या कापड क्षेत्राला सरकारकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी वस्त्रोद्योगासाठी PLI योजनेला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची ही बैठक झाली. These 8 state will Benefitted After cabinet approves pli scheme for textiles incentives worth 10683 crore
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोरोना संकटामुळे त्रस्त असलेल्या कापड क्षेत्राला सरकारकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी वस्त्रोद्योगासाठी PLI योजनेला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची ही बैठक झाली.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, कापडांशी संबंधित 10 विविध उत्पादनांसाठी पुढील 5 वर्षांसाठी 10683 कोटी रुपयांहून अधिकचे पॅकेज दिले जाईल. पॅकेजमध्ये टियर २-३ क्षेत्रातील कंपन्यांना अधिक प्राधान्य दिले जाईल. पीएलआयला मानवनिर्मित फायबर अॅपरल आणि टेक्निकल टेक्सटाईलसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात PLI योजनेला मंजुरी मिळाल्याने आत्मनिर्भर भारताचा पाया आणखी मजबूत होईल. यासह भारतीय कंपन्या जागतिक बाजारात चॅम्पियन म्हणून उदयास येतील तसेच देशाच्या ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करतील. तथापि,यासाठी केवळ भारतात नोंदणीकृत उत्पादन कंपन्या पात्र असतील.
केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल म्हणाले की, कापड क्षेत्रात घेतलेल्या या निर्णयामुळे हजारो लोकांना थेट रोजगार मिळेल. सरकारच्या मते, यामुळे 7.5 लाख लोकांना रोजगार मिळेल. पॅकेज दोन भागांमध्ये ठेवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये पहिला भाग 100 कोटी रुपयांपर्यंत आणि दुसरा भाग 300 कोटी रुपयांपर्यंत उत्पादनासाठी ठेवण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या मते, या योजनेचा मुख्यत्वे गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशासारख्या राज्यांना फायदा होईल. पीयुष गोयल यांचे म्हणणे आहे की, बिहारसारखी राज्येही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
पॅकेजमधून निर्यात वाढवण्यावर भर दिला जाईल. पीयूष गोयल म्हणाले की, भारत यूके, ईयू आणि यूएई सारख्या पाश्चिमात्य देशांसोबत मुक्त व्यापार करारांवर (एफटीए) काम करत आहे. ते म्हणाले, “आम्ही भारतीय उत्पादनांवरील शुल्क निर्बंध निश्चित करण्याचा विचार करत आहोत.” कापडांचा जास्तीत जास्त वापर संरक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात होतो. भारत आता पीपीई तयार करणारा दुसरा सर्वात मोठा देश आहे.
मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत टेलिकॉम क्षेत्रासाठीही मदत पॅकेजवर विचार करण्याचा अंदाज लावला जात होता. परंतु बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सरकारकडून कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. म्हणजेच या बैठकीत या विषयांवर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. दरम्यान, केंद्राने रब्बी पिकांचा एमएसपी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
These 8 state will Benefitted After cabinet approves pli scheme for textiles incentives worth 10683 crore
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more