Union Cabinet has approved Production Linked Incentive PLI scheme for Textiles Worth 10683 Crores

PLI scheme for Textiles : केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, वस्त्रोद्योगासाठी PLI योजनेला मंजुरी, सरकारने रब्बी पिकांवर MSP वाढवली

PLI scheme for Textiles : बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी माहिती देताना सांगितले की, वस्त्रोद्योगासाठी PLI योजना (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) मंजूर करण्यात आली आहे. सरकार पाच वर्षांसाठी 10,683 कोटी रुपयांचे पॅकेज देईल. यासह, 2022-23 च्या हंगामासाठी रब्बी पिकांचे किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) देखील वाढवण्यात आले आहे. Union Cabinet has approved Production Linked Incentive PLI scheme for Textiles Worth 10683 Crores 


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी माहिती देताना सांगितले की, वस्त्रोद्योगासाठी PLI योजना (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) मंजूर करण्यात आली आहे. सरकार पाच वर्षांसाठी 10,683 कोटी रुपयांचे पॅकेज देईल. यासह, 2022-23 च्या हंगामासाठी रब्बी पिकांचे किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) देखील वाढवण्यात आले आहे.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर पुढे म्हणाले की, या योजनेमुळे देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यातीला चालना मिळण्यास मदत होईल. ते म्हणाले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने MMF (कृत्रिम फायबर) परिधान, MMF फॅब्रिक्स आणि टेक्निकल टेक्सटाईलच्या 10 विभाग/उत्पादनांसाठी 10,683 कोटी रुपयांच्या PLI योजनेला मंजुरी दिली आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी PLI योजना 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात 13 क्षेत्रांसाठी केलेल्या घोषणांचा भाग आहे. अर्थसंकल्पात 13 क्षेत्रांसाठी 1.97 लाख कोटी रुपयांच्या योजनांची घोषणा करण्यात आली.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ब्रीफिंग दरम्यान केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल म्हणाले की, आतापर्यंत आम्ही कॉटन फॅब्रिक्सवर लक्ष केंद्रित केले आहे. परंतु मानवनिर्मित आणि तांत्रिक कापड आंतरराष्ट्रीय कापड बाजाराच्या दोन तृतीयांश वाटा आहे. ही पीएलआय योजना मंजूर करण्यात आली आहे, जेणेकरून भारत मानवनिर्मित फायबरच्या उत्पादनातदेखील योगदान देऊ शकेल.

पीयूष गोयल पुढे म्हणाले की, आम्हाला आशा आहे की या निर्णयामुळे काही जागतिक दर्जाचे ब्रँड तयार होतील. त्याच्या महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये किंवा टियर -3 आणि टियर -4 शहरांच्या आसपास असलेल्या कारखान्यांना प्राधान्य दिले जाईल. याचा विशेषतः गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा इत्यादींना फायदा होईल.

याशिवाय, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पोर्तुगालमध्ये काम करण्यासाठी भारतीय नागरिकांच्या भरतीबाबत भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील कराराला मंजुरी दिली आहे. हा करार भारतीय कामगार पाठवणे आणि प्राप्त करणे यावर भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील भागीदारी आणि सहकार्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा स्थापित करेल.

Union Cabinet has approved Production Linked Incentive PLI scheme for Textiles Worth 10683 Crores

महत्त्वाच्या बातम्या