शिंदे फडणवीस सरकारचा निर्णय : शेतकरी वीज तोडणी बंद; मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना पुन्हा सुरू!!

By, Pravin Pawar - July 13, 2022 09:02:02

0

प्रतिनिधी

मुंबई : मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्याचे आदेश महाराष्ट्रातील शिंदे फडणवीस सरकारने दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. Shinde Fadnavis government’s decision: Farmers cut off power

मागील अडीच वर्षात सर्व सामान्य जनतेपासून शेतकरी, एसटी कर्मचारी या सगळ्यांची ससेहोलपट उद्धव ठाकरे सरकारने केली होती. दोन्ही बाजूंनी भरडला गेला होता ते शेतकरी वर्ग होता. पाणी पुरवठा करणाऱ्या स्टेशन, रस्त्यातील पथदिवे देखील उद्धव ठाकरे सरकारने केले होते. मोफत वीज देतो या खोट्या आश्वासना नंतर राज्यातील शेकऱ्यांचे शेतातील घरातील वीज कापण्यास सुरवात केली होती. आता ही वीज कापणी बंद होणार आहे.

ठाकरे – पवार सरकारने अनेक योजना देवेंद्रजी फडणवीस सरकारच्या काळातील बंद केल्या होत्या त्या आज पुन्हा एकदा चालू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले. ठाकरे – पवार सरकारच्या काळात बंद केलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय देणाऱ्या योजना चालू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

हे निर्णय असे :

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी, या उद्देशाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या घोषणेनुसार राज्यात 2018 मध्ये प्रारंभ करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

राज्यातील शेतकऱ्यांना थकीत कृषिपंपाचा मार्च 2022 पर्यंतचा अनुशेष दूर करण्यात यावा आणि कृषिपंपाचा अनुशेष दूर करताना सौर ऊर्जेला प्राधान्य देत, मार्च 2022 पर्यंतचे संपूर्ण उद्दिष्ट पुढच्या 6 महिन्यात पूर्ण करावे.

केंद्र सरकारची ‘कुसुम’ योजना आणि राज्य सरकारची योजना अशा दोन्ही योजनांचा वापर करीत अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून द्यावा.

राज्यात विजेचे देयक न भरल्याने पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांची वीज बंद आहे. याची जुनी थकबाकी टप्प्याटप्प्याने शासनामार्फत भरण्यासाठी प्रस्ताव तयार करा आणि वीजपुरवठा तत्काळ पूर्ववत करण्यात यावा.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना : विकेंद्रित सौर निर्मितीतून 4500 MW वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट या योजनेत आहे. अशा प्रकल्पांसाठी तातडीने जागा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात आणि गतीने ही योजना कार्यान्वित करावी.

किमान 30 % फिडर यावर्षी सौर उर्जेवर जातील, या दृष्टीने तत्काळ नियोजन करण्यात यावे आणि त्यादृष्टीने पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. खाजगीसोबतच महावितरणने सुद्धा स्वनिर्मितीचे जिल्हाश: उद्दिष्ट निश्चित करावे.

या शिवाय उपसा सिंचन योजना सुद्धा सौर उर्जेवर आणण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलावीत.