ओबीसींचे राजकीय भवितव्य धोक्यात आणणे महागात पडेल, प्रकाश शेंडगे यांचा महाविकास आघाडी सरकारला इशारा

विशेष प्रतिनिधी

नागपूर : आरक्षणाच्या मुद्यावरून ओबीसींचे राजकीय भवितव्य धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. हे करणे महाविकास आघाडीला महागात पडेल, असा इशारा ओबीसी जनमोचार्चे अध्यक्ष माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी दिला. केंद्राकडे इपिरिकल डाटा मागण्यापेक्षा राज्याने आयोग गठित करून डाटा जमा करावा आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.  Prakash Shendge warns govt to on OBCs’ political future

शेंडगे म्हणाले, कोरोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने राजकीय आरक्षण पुढे ढकलले. तोपर्यंत इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. ते करणार नसतील तर या सरकारविरोधात आंदोलन करू. केंद्राने इम्पिरिकल डाटा द्यावा, अन्यथा राज्याने आयोग गठित करून डाटा जमा करून ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करावा.



माजी खासदार खुशाल बोपचे म्हणाले, २०११ मध्ये इम्पिरिकल डाटा तयार झाला आहे. राज्य सरकारांनी मागितल्यावर तो देण्याची जबाबदारी केंद्राची होती. दोन्ही सरकारे ओबीसींना फसविण्याचे काम करीत आहेत. आज सत्तेत नसणारे ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्यासाठी चार महिन्यांची संधी मागत आहेत. प्रत्यक्षात ते सत्तेत असण्यापूर्वीच डाटा तयार झाला आहे. आरक्षण रद्द करायचे असल्यानेच २०११ चा डाटा असूनही दिला नाही, असा आरोप ओबीसी जनमोचार्चे उपाध्यक्ष जनार्दन तांडेल यांनी यावेळी केला. …

खासदार संभाजीराजे यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात स्वत:ची भूमिका आधी स्पष्ट करावी. कोल्हापुरात झालेल्या परिषदेत त्यांनी ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण मागितले. दुसरीकडे जनतेत भाषणे करताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही म्हणतात, असा सवालही करण्यात आला.

Prakash Shendge warns govt to on OBCs’ political future

महत्त्वाच्या बातम्या