वृत्तसंस्था
मुंबई : देशातील अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोल पंप कोरडे पडत असल्याच्या वृत्तादरम्यान सरकारने सर्व रिटेल आउटलेटसाठी युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन (यूएसओ) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच आता पेट्रोल पंप सरकारी असो की खासगी, पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री थांबवू शकत नाही. हा नियम दुर्गम भागातील पेट्रोल पंपांनाही लागू आहे. जो कोणी या नियमांचे पालन करणार नाही, त्याचा परवाना रद्द केला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.Plans to tackle fuel scarcity Private petrol pumps will now have to maintain stock, govt implements USO
नायरा आणि रिलायन्ससारख्या खासगी कंपन्यांनी तोट्यात असल्याने त्यांचा पुरवठा बंद केला होता. यामुळे त्यांचे मोठ्या प्रमाणात खरेदीदार सरकारी पंपांकडे वळले आणि HPCL, IOC आणि BPCL वर वाढलेली मागणी पूर्ण करण्याचा दबाव होता. अचानक मागणी वाढल्याने अनेक सरकारी पेट्रोल पंपावरील इंधनाचा साठा संपला. एकट्या HPCL बद्दल बोलायचे झाले तर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एप्रिल-मे 2022 मध्ये मागणी 36% पेक्षा जास्त वाढली आहे.
15-25 रुपये प्रतिलिटर तोटा
कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यानंतरही इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) पेट्रोल आणि डिझेलची प्रति लिटर 15-25 रुपये कमीने विक्री करत आहेत. या नुकसानीमुळे, Jio-bp आणि Nayara Energy सारख्या खासगी इंधन विक्रेत्यांनी काही ठिकाणी किमती वाढवल्या किंवा विक्री कमी केली.
पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा नसल्याचे सरकारचे म्हणणे
बुधवारी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुटवड्याबाबत एक निवेदन जारी केले. देशात पेट्रोल आणि डिझेलची कमतरता नाही, असे त्यात म्हटले आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, मागणीतील वाढ पूर्ण करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलचे उत्पादन पुरेसे आहे. त्याचबरोबर मागणी वाढल्याचे कारण सांगून खासगी कंपन्यांनी पुरवठा बंद केला.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more