द फोकस एक्सप्लेनर : चिदंबरम यांच्या कायद्याच्या कचाट्यात कसे अडकले राहुल-सोनिया गांधी, CBI आणि NIA पेक्षाही ED कशी भारी? वाचा सविस्तर…

By, Pravin Pawar - June 18, 2022 08:30:55

0

सलग दोन दिवस राहुल गांधींची चौकशी केल्यानंतर ईडी पुन्हा चर्चेत आली आहे. 10 वर्षांपूर्वीपर्यंत ईडी क्वचितच चर्चेत येत असे, पण आजकाल सीबीआयपेक्षा ईडीची सर्वात जास्त चर्चा आहे.The Focus Explainer How did Chidambaram get into legal trouble with Rahul-Sonia Gandhi, how is ED heavier than CBI and NIA? Read more …

मनी लाँडरिंग कायदा म्हणजेच पीएमएलए लागू झाल्यापासून ईडी कारवायांचा धडाका दिसू लागला आहे. हे समजून घेण्याआधी मनी लॉन्ड्रिंगच्या विरोधात केलेल्या पीएमएलएचा अर्थ समजून घेऊ. सामान्य भाषेत, याचा अर्थ दोन नंबरच्या पैशांची विल्हेवाट लावणाऱ्यांविरुद्धचा कायदा आहे.

CBI Raids : चिदंबरम यांच्या 8 – 9 ठिकाणांवर सीबीआयचे छापे; पण केस नेमकी आहे काय??

गंमत म्हणजे हा कायदा 2002 मध्ये अटल सरकारने बनवला होता, पण मनमोहन सिंग यांचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2005 मध्ये त्याची अंमलबजावणी केली होती. आता हा कायदा काँग्रेस नेत्यांसाठीच अडचणीचा बनला आहे.

ईडीला अटक करण्यासाठी परवानगीची गरज नाही, मालमत्ताही जप्त करू शकते

तुम्हाला 2020चा किस्सा आठवत असेल, जेव्हा एकामागून एक 8 राज्यांनी सीबीआयला त्यांच्या क्षेत्रात काम करण्यापासून रोखले. यामध्ये पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, केरळ आणि मिझोराम या राज्यांचा समावेश होता.

दिल्ली पोलीस स्पेशल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट 1946 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या सीबीआयला कोणत्याही राज्यात प्रवेश करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. होय, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशानुसार तपास होत असेल तर सीबीआय कुठेही जाऊ शकते. चौकशी आणि अटकही होऊ शकते.

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अधिकाऱ्यांवर खटला चालवायचा असेल तर सीबीआयलाही त्यांच्या विभागाची परवानगी घ्यावी लागते.

त्याच वेळी, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) तयार करण्याची कायदेशीर शक्ती एनआयए कायदा 2008 मधून येते. एनआयए संपूर्ण देशात काम करू शकते, परंतु त्याची व्याप्ती केवळ दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांपुरती मर्यादित आहे.

याउलट, मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) सामर्थ्याने सुसज्ज असलेली ईडी ही एकमेव केंद्र सरकारची एजन्सी आहे जिला मनी लाँडरिंग प्रकरणात राजकारणी आणि अधिकारी यांना समन्स बजावण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही.

ईडी छापे टाकू शकते आणि मालमत्ता जप्त करू शकते. तथापि, जर मालमत्ता वापरात असेल, जसे की घर किंवा हॉटेल तर ते रिकामे केले जाऊ शकत नाही.

जामिनासाठी अत्यंत कठोर अटी : न्यायालयाने सरकारी वकिलांचे म्हणणे ऐकणे गरजेचे

मनी लाँडरिंग कायद्यात जामिनासाठी 2 कठोर अटी आहेत. पहिली – जेव्हा जेव्हा आरोपी जामिनासाठी अर्ज करतो तेव्हा कोर्टाने सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला पाहिजे.

दुसरी- यानंतर, जामीन मागणारी व्यक्ती दोषी नाही आणि बाहेर आल्यावर तो असा कोणताही गुन्हा करणार नाही, असे न्यायालयाचे समाधान असेल, तरच जामीन मिळू शकतो. म्हणजेच जामीन प्रकरणाच्या सुनावणीपूर्वी न्यायालयाला जामीन मागणारी व्यक्ती दोषी नाही हे ठरवावे लागेल.

या कायद्यांतर्गत, न्यायालय तपासी अधिकाऱ्यासमोर केलेल्या विधानाला पुरावा मानते, तर इतर कायद्यांतर्गत अशा विधानाला न्यायालयात कोणतेही मूल्य नसते.

ईडीच्या कचाट्यात अडकलेले काही काँग्रेस नेत्यांबद्दल..

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण: सोनिया आणि राहुल गांधी

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टात सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडीझ, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र फसवणूक करून, गैरव्यवहार करून हडप केल्याचा आरोप होता. ऑगस्ट 2014 मध्ये, ईडीने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. डिसेंबर 2015 मध्ये दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने सोनिया, राहुलसह सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. आता याच प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ईडीने सोनिया आणि राहुल यांना समन्स बजावले आहे. तसेच याप्रकरणी ईडीने राहुल यांची सोमवार आणि मंगळवारी चौकशी केली आहे.

पंचकुला जमीन प्रकरण : भूपिंदर सिंग हुड्डा

ईडीने 26 ऑगस्ट रोजी हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंग हुडा आणि काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा यांच्याविरुद्ध एजेएल प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले होते. हुड्डा यांनी असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड अर्थात एजेएलला 69 लाख 39 हजार रुपयांना 64.93 कोटी रुपयांचा भूखंड दिल्याचा आरोप आहे.

पंचकुलातील हा भूखंड ईडीने 2018 मध्ये जप्त केला होता. एजेएल नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र प्रकाशित करत असे.

डीके शिवकुमार

3 सप्टेंबर 2019 रोजी, ईडीने काँग्रेस नेते आणि कर्नाटकचे माजी मंत्री डीके शिवकुमार यांना करचोरी आणि बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी अटक केली. यापूर्वी त्याची 2 दिवस चौकशी करण्यात आली होती.

INX मीडिया : पी. चिदंबरम आणि कार्ती चिदंबरम

आयएनएक्स मीडिया प्रकरण हे त्याचेच उदाहरण आहे. पी. चिदंबरम यांच्यावर विदेशी गुंतवणुकीसाठी INX मीडियाला फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) मंजुरी मिळवून देण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप होताच, पण त्यांना CBIने अटकही केली होती. चिदंबरम यांचीही ईडीने चौकशी केली होती. चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती यांनाही याच प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे.

मनी लाँड्रिंग म्हणजे काय?

मनी लाँड्रिंग ही मोठ्या प्रमाणात अवैध पैशाचे वैध पैशात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर काळा पैसा अवैध मार्गाने पांढरा करणे याला मनी लाँड्रिंग म्हणतात. काळा पैसा हा असा पैसा आहे ज्याचा उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नाही, म्हणजेच त्यावर कोणताही कर भरलेला नाही.

मनी लाँड्रिंगच्या बाबतीत, असे दिसते की हा पैसा कायदेशीर स्त्रोताकडून आला आहे, परंतु प्रत्यक्षात पैशाचा मूळ स्त्रोत काही गुन्हेगारी किंवा बेकायदेशीर कृत्याचा आहे. बेकायदेशीररित्या गोळा केलेले पैसे लपवण्यासाठी फसवणूक करणारे या प्रक्रियेचा वापर करतात.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, मनी लाँडरिंग ही पैशाचा स्रोत लपविण्याची प्रक्रिया आहे, बहुतेकदा अंमली पदार्थांची तस्करी, भ्रष्टाचार, घोटाळा किंवा जुगार यासारख्या अवैध कृत्यांमधून. म्हणजेच, बेकायदेशीररित्या प्राप्त झालेल्या पैशाचे वैध स्त्रोतामध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेला मनी लाँडरिंग म्हणतात.

मनी लाँड्रिंगच्या माध्यमातून ड्रग्ज विक्रेत्यांपासून ते व्यावसायिक, भ्रष्ट अधिकारी, माफिया, राजकारणी कोट्यवधी ते अब्जावधी रुपयांची फसवणूक करतात.