अभ्यास न करता ठाकरे - पवार सरकारने अध्यादेश काढल्याने ओबीसी राजकीय आरक्षण आरक्षण स्थगित; देवेंद्र फडणवीस यांचा घणाघात!!OBC reservation issue; Devendra Fadanavis targets Thackeray

अभ्यास न करता ठाकरे – पवार सरकारने अध्यादेश काढल्याने ओबीसी राजकीय आरक्षण स्थगित; देवेंद्र फडणवीस यांचा घणाघात!!

प्रतिनिधी

मुंबई : अभ्यास न करता ठाकरे – पवार सरकारने अध्यादेश काढला. सुप्रीम कोर्टाचा ट्रिपल टेस्टचा निकष पूर्ण केला नाही म्हणून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने स्थगित केले, अशा शब्दांत माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि यांनी सरकारचे वाभाडे काढले आहेत. एकापाठोपाठ एक ट्विटस करून त्यांनी ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात ती वस्तुस्थिती मांडली आहे.OBC reservation issue; Devendra Fadanavis targets Thackeray – Pawar government

ठाकरे – पवार सरकारचे मंत्री आणि घटक पक्षांचे नेते भाजपवर ओबीसी आरक्षण स्थगित झाल्याबद्दल ठपका ठेवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटस करून याबाबतची वस्तुस्थिती समोर ठेवली आहे.

ठाकरे – पवार सरकारला मोठा धक्का; ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगित

देवेंद्र फडणवीस यांचे असे :

माझी आजही कळकळीची विनंती आणि आग्रही मागणी आहे की, यात तत्काळ सुधारणा केली तर आरक्षण परत मिळू शकते आणि ओबीसींना त्यांचा हक्क आपण पुन्हा प्रदान करू शकतो. कृपया माझे 27 ऑगस्ट आणि 3 सप्टेंबरचे ट्विटस बघावे. तीच बाब सर्वोच्च न्यायालयाने आज अधोरेखित केली.
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांसोबत झालेल्या बैठकीत अध्यक्ष म्हणाले होते, शासनाने सुधारित आदेश दिल्यास 1 महिन्यात आपण अहवाल देऊ शकतो. मात्र, त्यावर कार्यवाही न करता अध्यादेश काढल्याने आज त्यावर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली.
ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी यांनी मुंबई येथे आयोजित केलेल्या बैठकीला आज प्रवीण दरेकर यांच्यासह उपस्थित होतो. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, अन्य मंत्री छगन भुजबळ, अशोकराव चव्हाण, एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार आणि इतरही उपस्थित होते.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा सांगितले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय अभ्यास करून अहवाल तयार न करता थेट अध्यादेश काढणे अयोग्य आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत नेमका हाच मुद्दा मी मांडला होता. पण, ते न करता शासनाने अध्यादेश काढला.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘ट्रिपल टेस्ट’च्या निकषाची पूर्तता करत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून इम्पिरिकल डेटा तत्काळ गोळा करून ओबीसी राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यात यावे आणि तोवर निवडणुका लांबणीवर टाकाव्यात, असा निर्णय आज एकमताने सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती दुर्दैवी आहे !