मराठा समाजासारखेच मुसलमानांनी देखील आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरायाचे का? ; असदुद्दीन ओवैसी यांचा ठाकरे - पवार सरकारला सवाल|Muslims like Maratha community also take to the streets for reservation? ; Asaduddin Owaisi's question to Thackeray-Pawar government

मराठा समाजासारखेच मुसलमानांनी देखील आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरायाचे का? ; असदुद्दीन ओवैसी यांचा ठाकरे – पवार सरकारला सवाल

प्रतिनिधी

औरंगाबाद : मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्या, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले. संसदेही कायदा मंजूर केला पण महाराष्ट्रात अजूनही मुस्लिम समाजाला आरक्षण नाही. मग मुस्लिम समाजाने मराठा समाजाप्रमाणेच आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरायचे का?, असा परखड सवाल एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी ठाकरे – पवार सरकारला केला आहे.Muslims like Maratha community also take to the streets for reservation? ; Asaduddin Owaisi’s question to Thackeray-Pawar government

असदुद्दीन ओवैसी यांनी मुस्लिम आरक्षणावरून राज्यातील आघाडी सरकारला पाच सवाल केले आहेत. आरक्षणासाठी मुस्लिमांनी रस्त्यावरच उतरले पाहिजे का? असा सवालही त्यांनी केला आहे.

असदुद्दीन ओवैसी यांनी आज औरंगाबादेत पत्रकार परिषदेक घेऊन आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, विषमता संपली पाहिजे. मुस्लिमांना शिक्षणात 4 टक्के आरक्षण द्या, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले. मुस्लिमांना आरक्षण न देणं हा अन्याय आहे. मुस्लिमांची सामाजिक, आर्थिक दुर्बलता कोर्टाने मान्य केली आहे तर अडचण काय आहे? असा सवाल ओवैसी यांनी केला आहे.

वंचित सोबत आघाडी, आर्यनसारख्या पैसेवाल्यांना जामिन : खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांचे उदगार

आम्ही जाब विचारला तर आम्हाला जातीयवादी ठरवता. पण तुम्ही अन्याय करता त्याचे काय? राज्यातील मुस्लिमांना आरक्षण दिलं पाहिजे. सर्वच मुस्लिमांना देऊ नका. पण मुस्लिमांमधील 15 जातींना कोर्टाने आरक्षण द्यायला सांगितले आहे. त्यांना तर आरक्षण द्या. आरक्षणासाठी मराठा समाज रस्त्यावर उतरला. आता आम्हीही रस्त्यावर उतरावे का? तुम्हालाही तेच हवे आहे का? असा सवाल त्यांनी ठाकरे – पवार सरकारला केला.

सरकारचे मंत्री मराठा आरक्षणावर बोलतात. पण मुस्लिम आरक्षणावर बोलत नाहीत. तुम्हाला कोण रोखत आहे? मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. हायकोर्टाने मुस्लिम आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मग त्यांना आरक्षण का देत नाही? असा सवालही त्यांनी केला.

संसदेत आता कायदाही मंजूर केला. त्यामुळे राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकते. 50 टक्क्याच्यावर आरक्षण जात असेल तर गोष्ट वेगळी आहे. एखाद्याचा खून झाला. संपूर्ण कुटुंब संपवता. कोर्टात 15 वर्ष खटला चालतो म्हणून केस संपुष्टात आणतात का? वर्ष किती झाले हे महत्त्वाचं नाही, किती उशीर झाला हेही महत्त्वाचं नाही.

न्याय तर झाला पाहिजे. समानता हा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे राज्यातील मुस्लिम समाजात आरक्षण दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले. नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणा आणि आरक्षण द्या, अशी मागणी त्यांनी केली.

ओवैसींचे पाच सवाल