Maharashtra Electricity Workers Strike : महाराष्ट्राला अंधाराचा धोका; वीज कर्मचाऱ्यांचा संप चिघळण्याच्या मार्गावर, उर्जामंत्र्यांसमवेत आजची बैठक रद्द!!

By, Vishal Joshi - March 29, 2022 10:41:26

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : एकीकडे एसटीच्या संपामुळे राज्यातला ग्रामीण भाग संकटात सापडला असताना आता आणखी एका संपाचे संकट राज्यावर घोंघावत आहे. वीज वितरण कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे पुढच्या दोन तीन दिवसांत महाराष्ट्र अंधारात जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कारण काल सुरू झालेला वीज कर्मचाऱ्यांचा संप आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. Maharashtra Electricity Workers Strike

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी ऊर्जामंत्र्यांसमवेत मुंबईत काल बैठक झाली. पण ती बैठक निष्फळ ठरली. शिवाय आज (मंगळवारी) ऊर्जामंत्र्यांसोबत होणारी बैठकही रद्द करण्यात आली आहे. वीज निर्मिती आणि कोळसा पुरवठा करणाऱ्या अनेक केंद्रांवरच्या संघटनांनी संप पुकारल्याने विजेचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे कोयना धरणाचे पायथा विद्युतगृह बंद पडले आहे. त्यामुळे संपावर तोडगा न निघाल्यास वीजटंचाई निर्माण होण्याची दाट चिन्हे आहेत.

वीज कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यास मनाई; राज्य सरकारने लागू केला मेस्मा कायदा

तिकडे बदलापुरात अनेक भागांमधला वीजपुरवठा तब्बल 5.30 तास गायब होता. संप सुरू असल्याने महावितरणला फोन केल्यानंतरही कुठलाही प्रतिसाद मिळत नव्हता. 5.30 तासांनंतर वीजपुरवठा सुरळीत झाला. एबीपी माझाने बातमी दाखवताच ज्या भागात वीज गायब झाली होती. तिथली वीज पुन्हा आली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर शहरात अनेक भागांत सोमवारी सायंकाळी 4.30 च्या दरम्यान वीज पुरवठा खंडित झाला होता. लाईट आता येईल, नंतर येईल अशी आशा नागरिकांना होती. मात्र, रात्र होत आली तरी वीज काही येत नव्हती. बदलापूरकरांनी महावितरण कार्यालय आणि त्यांच्या अभियंत्यांशी संपर्क करून वीज पुरवठा कधी सुरळीत होईल या संदर्भातची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, महावितरणने कोणताच प्रतिसाद बदलापूरकरांना दिला नाही.

खाजगीकरण आणि कामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ सोमवारपासून (28 मार्च) अनेक संघटनांनी राज्यात संप पुकारला आहे. या संपामध्ये बँक कर्मचाऱ्यांसोबत महावितरण कर्मचारी देखील सामील झाले आहेत. मात्र महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे राज्यातील अनेक भागांना त्याचा फटका सहन करावा लागला.

– वीज कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

– महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण कंपन्यांत सुरू करण्यात येत असलेले खाजगीकरण त्वरित थांबवा.
– केंद्र सरकारच्या विद्युत (संशोधन) बिल 2021 खाजगीकरण धोरणाला विरोध
– तिन्ही वीज कंपन्यांत 30 हजार कंत्राटी आणि बाह्यस्त्रोत कामगार यांना वयाच्या 60 वर्षापर्यंत नोकरीत संरक्षण प्रदान करा.
– महानिर्मिती कंपनी संचलित करीत असलेले जलविद्युत केंद्र खाजगी उद्योजकांना देण्याचे धोरण त्वरित थांबवा
– तिन्ही कंपन्यातील रिक्त पदे भरण्यास होत असलेल्या विलंब टाळा. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची एकतर्फी बदली टाळा. बदलीचे धोरण बदला.
– वरिष्ठ पदांवरील अनावश्यक भरती टाळून प्रत्यक्ष काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची आवश्यक तेवढी भरती करा.