वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांचा असंवदेनशिल सरकारने मृत्यूनंतरही छळ चालविला आहे. त्यांच्या आत्महत्येची तपासणी करण्यासाठी वनविभागाने समांतर समिती गठित केली आहे. मात्र, यामध्ये आरोपींना शासन करण्याचा हेतू नसून दीपाली यांच्या आत्महत्येवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.Even after the death of Deepali Chavan, harassment, leaving the accused and interrogating the employees
विशेष प्रतिनिधी
नागपूर : वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांचा असंवदेनशिल सरकारने मृत्यूनंतरही छळ चालविला आहे. त्यांच्या आत्महत्येची तपासणी करण्यासाठी वनविभागाने समांतर समिती गठित केली आहे. मात्र, यामध्ये आरोपींना शासन करण्याचा हेतू नसून दीपाली यांच्या आत्महत्येवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मानसिक छळाला कंटाळून मेळघाटातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी चार पानी सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. मात्र, वनविभाग त्यामागील कारणांचा शोध घेण्याचे सोडून इतरच चौकशी करत आहे.
राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक पी. साईप्रसाद यांनी ३१ मार्च रोजी दीपाली यांच्या मृत्यूप्रकरणी तपास करण्यासाठी नऊ सदस्यीय समिती गठित केली. यात पाच आयएफएस अधिकारी, एक आरएफओ, एक एसीएफ, एक सेवानिवृत्त विभागीय वनाधिकारी, एक स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेच्या सदस्याचा समावेश आहे.
१६ मुद्द्यांवर या समितीला दोन महिन्यांत चौकशीअंती निकषाच्या आधारे स्वयंस्पष्ट अहवाल वरिष्ठांना सादर करावा लागणार आहे. साईप्रकाश यांनी दिलेले १६ मुद्दे म्हणजे आरोपी विनोद शिवकुमार आणि निलंबित अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. एस. रेड्डी यांना वाचविण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका होत आहे.
या समितीच्या तपासाला कोणताच कायदेशीर आधार नाही. या समितीत सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सरकारी वकील, सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी अथवा प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञांचा समावेश नाही.ही समिती कनिष्ठ वनकर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदवित आहे. आयएफएस अधिकाºयांपुढे जे कनिष्ठ वनकर्मचारी उभेही राहू शकत नाही, ते शिवकुमार, रेड्डी यांच्या जाचाबद्दल बोलतील का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more