सीबीआयकडून लष्कर पेपरफुटी प्रकरणी लेफ्टनंट कर्नल अटकेत

By, Vishal Joshi - April 13, 2022 11:15:41

0

लष्करातील ‘क’दर्जाच्या पदासाठी २०२१ मध्ये घेतल्या गेलेल्या परीक्षेचे पेपर फोडल्याप्रकरणी दक्षिण मुख्यालयाच्या आर्मी ऑर्डिनन्स कोअरचा लेफ्टनंट कर्नल आणि शिपाई यांना सीबीआयच्या पथकाने अटक केली आहे. Army recruitment class -c grade exam paper leaked case CBI arrested Lt.col officer and Clark

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : लष्करातील ‘क’दर्जाच्या पदासाठी २०२१ मध्ये घेतल्या गेलेल्या परीक्षेचे पेपर फोडल्याप्रकरणी दक्षिण मुख्यालयाच्या आर्मी ऑर्डिनन्स कोअरचा लेफ्टनंट कर्नल विकास रायझादा आणि शिपाई आलोककुमार यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) न्यायालयाने १६ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. विशेष न्यायाधीश गिरीश जी. भालचंद्र यांनी हा आदेश दिला.

या प्रकरणात लेफ्टनंट कर्नल रायझादा, शिपाई आलोककुमार, हवालदार सुशांत नाहक आणि आलोकची पत्नी प्रियांका यांच्यावर सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गुन्हा दाखल केला आहे. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये लष्कराच्या पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयने केलेल्या कारवाईत हा प्रकार समोर आला होता.

लष्करी शेती अन् दुग्धशाळा आता होणार इतिहासात जमा; शेकटकर समितीने केली होती शिफारस

लष्करातील ज्युनियर ऑफिस असिस्टंट, फायरमन, ट्रेड्समन मेट आणि टेलर या क दर्जाच्या पदांसाठी २०२१ मध्ये भरती झाली होती. आरोपी लेफ्टनंट कर्नल विकास रायझादा याने ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी आरोपी सुशांत नाहकच्या पत्नीच्या मोबाईलवर परीक्षेची उत्तरपत्रिका पाठवली. त्यानंतर नाहकने ती उत्तरपत्रिका परीक्षेला बसलेल्या प्रियांकाच्या मोबाईलवर पाठवली होती. त्यासाठी नाहक याला यूपीआयद्वारे ५० हजार आणि ४० हजार रुपये पाठविण्यात आल्याचे तपासात आढळले होते. आरोपींच्या मोबाइल चॅटमध्ये २०२०-२१ मध्ये झालेल्या क दर्जाच्या विविध पदांच्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका फोडण्यात त्यांचा सहभाग असल्याचे आढळून आले आहे.

या प्रकरणात सीबीआयने न्यायालयाकडून वॉरंट घेऊन लेफ्टनंट कर्नल विकास रायझादा आणि शिपाई आलोककुमार यांना अटक केली आणि न्यायालयासमोर हजर केले. भरती प्रकरणातील बेकायदा कृत्यांमध्ये आरोपींचा सहभाग असल्याचे पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत. लष्कर भरतीमधील रॅकेटची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी, अन्य संशयित अधिकाऱ्यांचा सहभाग शोधण्यासाठी आणि उमेदवारांसोबत झालेल्या आर्थिक व्यवहारांचा तपशील जाणून घेण्यासाठी आरोपींना पोलिस कोठडी देण्याची मागणी सीबीआयतर्फे सरकारी वकील अभयराज आरीकर यांनी केली. न्यायालयाने ती मान्य केली.