राष्ट्रवादीची राजी – नाराजी आणि अर्थ मंत्रालयाची मागणी यांची नेमकी राजकीय किंमत किती??

By, wankhadepravin - July 17, 2026 02:25:33

0

नाशिक : राष्ट्रवादी काँग्रेसची राजी – नाराजी आणि अर्थ मंत्रालयाची मागणी यांची नेमकी राजकीय किंमत किती??, या सवालाचे सध्यातरी उत्तर ० (शून्य) या आकड्याने देता येईल. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसने पक्षांतर्गत किंवा पक्षबाह्य कितीही राजी किंवा नाराजी व्यक्त केली आणि अर्थ मंत्रालय किंवा जलसंपदा मंत्रालय यांची मागणी केली, तरी तिची राजकीय किंमत भाजपच्या लेखी आज खरंच ० (शून्य) आहे. कारण भाजपला महाराष्ट्रात कुठल्याच राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याची गरज नाही आणि केंद्रात विशिष्ट विधेयकांच्या पाठिंब्यासाठी राष्ट्रवादीला फार मोठी राजकीय किंमत देण्याची गरज नाही. NCP

– खऱ्या राजकीय किंमतीची बातमी

राष्ट्रवादीच्या राजी – नाराजीच्या बातम्या मराठी माध्यमे चालवतात. त्यासाठी सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुळे, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, रोहित पवार, शरद पवार यांची नावे वापरतात. अधून मधून धनंजय मुंडे, छगन भुजबळ, जयंत पाटील यांची नावे वापरतात. या सगळ्यांच्या भेटीगाठींचा मागोवा घेतात त्यांचे बाईट्स घेतात पण यापैकी कुठलीही मराठी माध्यमे राष्ट्रवादीच्या राजी – नाराजीची किंवा मंत्रालयांच्या मागणीची राजकीय किंमत नेमकी किती??, याची खरी बातमी सांगत नाहीत.

– “बार्गेनिंग पॉवर” उरलेली नाही

राष्ट्रवादी काँग्रेसने कुठली मागणी करावी, तिला स्वतःच्या हक्काची जोड द्यावी आणि ती मागणी भाजपच्या नेतृत्वाकडे रेटून धरावी, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कुठल्याच नेतृत्वाची राजकीय किंमतच उरलेली नाही. अगदी शरद पवारांची सुद्धा काँग्रेसमध्ये असलेली बार्गेनिंग पॉवर भाजपापाशी उरलेली नाही. शरद पवारांनी 2019 चा महाविकास आघाडीचा प्रयोग करून भाजप पासली आपली राजकीय किंमत केव्हाच ० (शून्य) करून टाकली. म्हणून तर अमित शाह किंवा नरेंद्र मोदी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आघाडी करत नाहीत. किंबहुना त्यांना तशी कुठली ऑफरच देत नाहीत. स्वतः सुप्रिया सुळे यांनीच तशी कबुली कालच पत्रकार परिषदेत देऊन टाकली. राष्ट्रवादी काँग्रेसला काँग्रेस किंवा भाजप या दोन्ही पक्षांकडून ऑफर आलेली नाही, असे त्या स्पष्टपणे म्हणाल्या.

संगणक आधारित परीक्षांची प्रक्रिया ऑगस्ट 2027 पासून करा लागू; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश

– लवासा प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

याचा अर्थच एखाद्या डीलिमिटेशन सारख्या विधेयकाला पाठिंबा देण्याची किंवा त्या विधेयकावर लोकसभेत मतदान होताना अनुपस्थित राहिल्याची राजकीय किंमत भाजप एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर देणारच नाही की त्यामुळे सुप्रिया सुळे यांची परमनंट “पॉलिटिकल सेटलमेंट” होऊ शकेल. कारण सुप्रिया सुळेंची परमनंट पॉलिटिकल सेटलमेंट करण्याची जबाबदारी शरद पवारांची असली, तरी ती काँग्रेसची किंवा भाजपची नाही. डीलिमिटेशन सारख्या विधेयकाला पाठिंबा देण्याची किंवा त्याच्या मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित राहण्याची राजकीय किंमत भाजपने आधीच चुकवली असून लवासा प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी यायला नकार दिल्याची बातमी नुकतीच समोर आली हीच ती राजकीय किंमत होती.

– पवारांची किंमत काँग्रेसला डिवचण्यापुरती

मूळात मोदी आणि शाह यांच्यासाठी शरद पवारांची राजकीय किंमत काँग्रेसला डिवचण्यापुरती मर्यादित आहे. शरद पवारांनी विरोधी आघाडीत राहायचे आणि काँग्रेसला डिवचत राहायचे, हा मोदी शाह आणि पवारांमधला अलिखित करार आहे. त्यापलीकडे जाऊन मोदी आणि शाह पवारांवर अवलंबून राहून कुठले राजकारण करण्याची शक्यता नाही. 2014 मध्येच मोदींनी पवारांना ऑफर देऊन पाहिली होती सुप्रिया सुळे यांना ते त्यावेळी मंत्री करणार होते, असे सांगितले जाते. पण त्यानंतर पवारांनी ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचा प्रयोग केला, त्यानंतर मोदी – शाह यांनी पवारांना आपल्या सकारात्मक राजकीय नकाशातून कायमचे बाजूला केल्याचे दिसले.

– अर्थ मंत्रालयाची मागणी पूर्ण करणे असंभव

मोदी आणि शाह यांच्यापाशी जिथे थोरल्या पवारांची ही अवस्था आहे, तिथे हे दोन नेते सुनेत्रा पवार किंवा त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला त्यांच्या मूलभूत राजकीय किंमतीपेक्षा जास्त किंमत देणे संभवतच नाही. त्यामुळे सुनेत्रा पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी आता कितीही अर्थ मंत्रालयाची किंवा जलसंपदा मंत्रालयाची मागणी केली, तरी ती पूर्ण होणे फारच कठीण आहे किंबहुना असंभव आहे. कारण सुनेत्रा पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादीकडे भाजपला वाकविण्याच्या एवढे संख्याबळ नाही. तेवढा त्यांचा राजकीय बुद्धिमत्तेचा वकूब सुद्धा नाही.

– माध्यमांच्या बातम्यांमधले फुगे हवेत फुटतील

त्यामुळे विलीनीकरणावरून दोन्ही राष्ट्रवादींमध्ये अस्वस्थता, मंत्रिपदांच्या मागण्या, सुनेत्रा पवारांनी सुनील तटकरेंना झापले, पटेल आणि तटकरे वेगळा मार्ग काढणार वगैरे बातम्यांची कितीही भरमार झाली आणि मराठी माध्यमांनी त्या बातम्यांचे फुगे हवेत सोडले, तरी त्याचा काही उपयोग होण्याची शक्यता नाही. भाजप आता राष्ट्रवादी काँग्रेसला त्यांच्या मूलभूत किंमतीपेक्षा जास्त राजकीय किंमत देण्याची सुतराम शक्यता नाही.