विशेष प्रतिनिधी
मुंबई/जालना : Wadettiwar मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंतरवाली सराटी येथे सुरू केलेले बेमुदत उपोषण अवघ्या १५ तासांत मागे घेतल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सरकारने मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर जरांगे यांनी उपोषण सोडले असले, तरी विरोधकांनी सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार टीका सुरू केली आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि ओबीसी आरक्षण आंदोलनाचे नेते लक्ष्मण हाके यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.Wadettiwar
‘डबल ढोलकी सरकार मराठा-ओबीसींना एकमेकांसमोर उभे करत आहे’
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारवर हल्लाबोल करत, “हे डबल ढोलकी सरकार मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या हातात पुन्हा घंटा देण्याचे काम करत आहे,” अशी टीका केली.Wadettiwar
ते म्हणाले, “जरांगे पाटील उपोषणाला बसल्यानंतर सरकारने घाईघाईने चर्चा करून ५८ लाख नोंदींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. दुसरीकडे मुख्यमंत्री म्हणतात की ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. मग सरकारची खरी भूमिका नेमकी कोणती?”Wadettiwar
वडेट्टीवार यांनी सरकारवर दोन्ही समाजांमध्ये संघर्ष निर्माण करून राजकीय फायदा घेण्याचा आरोप केला. “मराठा आणि ओबीसी समाजाला एकमेकांविरोधात उभे करून सत्तेची खुर्ची टिकवण्याचा हा प्रयत्न आहे,” असे ते म्हणाले.
‘जरांगे यांनीही सरकारवर विश्वास ठेवू नये’
वडेट्टीवार यांनी मनोज जरांगे पाटील यांनाही इशारा दिला. “हे लबाड सरकार आहे. त्यांच्या आश्वासनांवर सहज विश्वास ठेवू नका. सरकारची भूमिका कधीच स्पष्ट राहिलेली नाही,” असे त्यांनी म्हटले.
तसेच नव्या शासननिर्णयामुळे ओबीसी आणि इतर मागासवर्गीय समाजाचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करत, गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
‘ही सरकारची तत्परता नव्हे, लाचारी’
ओबीसी आरक्षण आंदोलनाचे नेते लक्ष्मण हाके यांनीही सरकारवर जोरदार टीका केली. “मनोज जरांगे यांचे आंदोलन हे नियोजित होते. जरांगे उन्हात बसले म्हणून सरकार तातडीने चर्चेला आले. ही सरकारची तत्परता नव्हती, तर लाचारी होती,” असा आरोप त्यांनी केला.
हाके म्हणाले, “जरांगे सातत्याने सरकारवर आणि नेत्यांवर टीका करत होते. तरीही सरकारने तातडीने शिष्टमंडळ पाठवले. पण ओबीसी समाजाच्या वेदना आणि प्रश्नांकडे सरकारने कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही.”
जात पडताळणी प्रक्रियेत हस्तक्षेप न करण्याचा इशारा
हाके यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा देत म्हटले की, “जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या दबावाखाली जात पडताळणी समित्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला, तर ओबीसी समाज तीव्र आंदोलन करेल.”
ते पुढे म्हणाले की, “केवळ संख्येच्या आधारावर कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जाणार असतील, तर त्याला तीव्र विरोध केला जाईल. कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देऊन निर्णय घेतले गेले, तर राज्यभर आंदोलन उभे राहू शकते.”
सरकारने दिले होते आश्वासन
शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या चर्चेनंतर मराठा आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार प्रसाद लाड आणि मराठा अभ्यासक यांच्या उपस्थितीत सरकारने जरांगे यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली. दोन ते तीन दिवसांत संबंधित शासननिर्णय काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले.
नव्या संघर्षाची चिन्हे
जरांगे यांचे उपोषण संपले असले तरी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राजकीय केंद्रस्थानी आला आहे. सरकारच्या आश्वासनांवरून आता विरोधक आणि ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या असून पुढील काही दिवसांत हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः ५८ लाख कुणबी नोंदी, ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण आणि शासननिर्णयाच्या अंमलबजावणीवरून राज्यातील राजकारणात नव्या संघर्षाची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App