विशेष प्रतिनिधी
बारामती : महाराष्ट्रात लाखो रोजगार निर्माण करणारे सेमीकंडक्टरसारखे प्रकल्प गुजरातला जात असताना, शेती आणि मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर परिणाम करणारे प्रकल्प महाराष्ट्राच्या माथी कशाला मारता? विनाशकारी प्रकल्प आमच्या माथी नकोत, ते गुजरातला न्यायचे असतील तर तिकडे न्या, अशा शब्दात आमदार रोहित पवार यांनी उजनी परिसरातील प्रस्तावित प्रकल्पांवरून सरकारला लक्ष्य केले. Rohit Pawar
एआय डेटा सेंटर, तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प, ग्रीन हायड्रोजन आणि स्मॉल मॉड्युलर अणुऊर्जा प्रकल्पांविरोधात शनिवारी (ता. ३१) पुणे-सोलापूर महामार्गावरील रांजणी चौकात चार जिल्ह्यांतील शेतकरी, मच्छीमार आणि वारकरी रस्त्यावर उतरले. यावेळी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. उजनी धरणाच्या पाण्यावर पुणे, सोलापूर, अहिल्यानगर आणि धाराशिव जिल्ह्यांतील मोठे शेतीक्षेत्र अवलंबून आहे. याशिवाय उजनी जलाशयातील मासेमारीवर हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. अशा परिस्थितीत धरण परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज असलेले औद्योगिक प्रकल्प उभारल्यास भविष्यात शेती, पिण्याचे पाणी आणि मत्स्यव्यवसायावर परिणाम होण्याची भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली. या प्रस्तावित प्रकल्पांपैकी एआय डेटा सेंटरसाठी तब्बल नऊ टीएमसी पाणी लागणार असल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पाणी वापरले जाणार असेल तर शेतीसाठी पाणी कुठून उपलब्ध होणार? स्थानिकांच्या हाताला किती रोजगार मिळणार? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. आमदार रोहित पवार पुढे म्हणाले, एकीकडे महाराष्ट्रातील रोजगारनिर्मितीची क्षमता असलेले सेमीकंडक्टरसारखे प्रकल्प गुजरातमध्ये जात आहेत, तर दुसरीकडे पाणी आणि पर्यावरणावर परिणाम करणारे प्रकल्प महाराष्ट्रात आणले जात आहेत. हा कोणत्या प्रकारचा विकास आहे. या प्रकल्पांचे परिणाम केवळ आजच्या पिढीपुरते मर्यादित राहणार नसून भविष्यातील शेती आणि पर्यावरणालाही त्याची किंमत मोजावी लागू शकते, अशी भूमिका रोहित पवार यांनी मांडली. या आंदोलनाला रासपचे प्रमुख महादेव जानकर, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, नारायण पाटील, माजी आमदार संजय शिंदे, आमदार अभिजित पाटील, आमदार डॉ. प्रतापसिंह पाटील, अनिकेत देशमुख, संजय कोकाटे, सुभाष आबा गुळवे, ह.भ.प. शामसुंदर महाराज सोन्नर, यांच्यासह चारही जिल्ह्यांतील शेतकरी आणि स्थानिक मच्छीमारांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला.
मोठे जनआंदोलन उभारणार….
दरम्यान, प्रस्तावित प्रकल्पांबाबत सोलापूर जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वी २८ मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण दिले आहे. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, एआय डेटा सेंटरसाठी ०.५ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. तसेच सध्याच्या प्रस्तावात ग्रीन हायड्रोजन आणि स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर प्रकल्पांचा समावेश नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे जलप्रदूषण किंवा जैवविविधतेला धोका नसल्याचीही प्रशासनाची भूमिका आहे. मात्र, पाण्याची प्रत्यक्ष गरज, प्रकल्पांचे स्वरूप आणि पर्यावरणीय परिणाम यावर आंदोलकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या आंदोलनादरम्यान प्रशासनाच्या वतीने जनसुनावणी घेऊन स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणताही प्रकल्प राबविला जाणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, भविष्यात सरकारने स्थानिकांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न केल्यास यापेक्षाही मोठे जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App